मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिये पहली क्षेत्रीय पीएम गतिशक्ति कार्यशाला के संदर्भ में पूर्वावलोकन प्रेस सम्मेलन आज यहां पणजी में आयोजित हुआ। प्रेस सम्मेलन को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने सम्बोधित किया। क्षेत्रीय कार्यशाला का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य बिठाना है, ताकि राज्य तथा केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एक-दूसरे से सीख सकें।

मीडिया को सम्बोधित करते हुये विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने बताया कि पीएम गतिशक्ति मंच, एक परिवर्तनीय सोच है, जो बहुविध और अंतिम लक्ष्य तक कनेक्टिविटी के लिये एकीकृत आयोजना तथा समकालिक क्रियान्वयन संभव बनाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का विचार है कि राज्यों को एक-साथ लाया जाये, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें। इस तरह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य राष्ट्रीय स्तर पर सामने आयेंगे तथा यह पता चलेगा कि राज्य अपनी अवसंरचना की योजना बनाते समय किस तरह अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर अवसंरचना की आयोजना में सुधार लाया जाये, जो प्रधानमंत्री की पीएम गतिशक्ति परिकल्पना के अनुरूप हो। साथ ही, लॉजिस्टिक्स कुशलता में सुधार लाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना भी कार्यशाला के उद्देश्यों में शामिल है।

कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से 100 से अधिक लोग भागीदारी करेंगे, जिनमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संचार विभाग और नीति आयोग तथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश की राज्य सरकारें शामिल हैं। कार्यशाला में आयोजन के लिये केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य विभागों द्वारा अपनाये गये एनएमपी के मामलों, राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों, यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेस (लीड्स), शहरी लॉजिस्टिक्स तथा प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमज) प्रणाली पर चर्चा होगी।

कार्यशाला की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बारे में यहां जानकारी उपलब्ध है

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एमजी/एएम/एकेपी

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