वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मध्य तसेच पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी विभागीय कार्यशाळेचे गोव्यात आयोजन
मालवाहतूक धोरणे तसेच पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अधिक विस्तारित स्वरुपातील अंगीकार इत्यादी विषयांवर या कार्यशाळेत चर्चा होईल
Posted On:
17 FEB 2023 7:16PM by PIB Mumbai
पणजी, 17 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय डीपीआयआयटी अर्थात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातील मालवाहतूक विभागाच्या वतीने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी गोवा येथे मध्य आणि पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पीएम गतिशक्ती एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय बृहत आराखडा विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र तसेच राज्य पातळीवरील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये तसेच विभाग, मालवाहतूक विषयक धोरणांची रचना, अंमलबजावणी तसेच देखरेख, शहरी विकासासाठी शहर वाहतूक योजना आणि पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अधिक विस्तारित स्वरुपातील अंगीकार इत्यादी विषयांवर या कार्यशाळेत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक, आणि महामार्ग, रेल्वे, दूरसंचार विभाग, नीती आयोग यांसारख्या विविध केंद्रीय मंत्रालयांतील आणि विभागांतील तसेच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या सरकारमधील आणि भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक्समधील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या विभागीय कार्यशाळेत सहभागी होणार आहेत.
या कार्यशाळेच्या आयोजनामुळे पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपीच्या नियोजनासाठी वाढीव प्रसार आणि वापर यांची सुनिश्चिती करणे, दर्जात्मक सुधारणा योजनेसाठीची यंत्रणा उभारणे, आर्थिक केंद्रे आणि समूहांच्या जोडणीतील दरी ओळखून सुधारित जोडणीसाठीची साधने विकसित करणे, पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अंगीकार आणि अंमलबजावणी यामधील सामायिक आव्हाने आणि समस्या ओळखणे तसेच जिल्हा पातळीवर या योजनेचा स्वीकार करण्यासाठीच्या आराखड्यावर चर्चा करणे इत्यादी उद्दिष्ट्ये साध्य होणार आहेत. या कार्यशाळेच्या कालावधीत, विविध मंत्रालये तसेच राज्य सरकारांनी स्वीकारलेल्या विविध सर्वोत्तम पद्धती आणि वापरासंदर्भातील प्रकरणांचे सादरीकरण करण्यात येईल. तसेच यावेळी राज्य सरकारांच्या राज्यांच्या मालवाहतूक धोरणाची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख यांची माहिती देणाऱ्या समारोप सत्राचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपीबाबत देशात अधिक उत्साह निर्माण करणे तसेच यातील सर्व भागधारकांशी समन्वय साधण्याच्या हेतूने सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारच्या विभागीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. विभागीय कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांमध्ये सर्व भागधारकांना राज्यासाठीच्या बृहत आराखड्याचे सादरीकरण करणे, एकात्मिक नियोजन, राज्यांतील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी तसेच देखरेख यासंदर्भात राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जाणीव जागृती आणि क्षमता निर्मिती करण्याचे लाभ दृष्टोत्पत्तीस आणणे यांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक कार्यशाळा एकात्मिक नियोजनासाठी राज्य तांत्रिक सहाय्य एककांची (TSU) संस्थात्मक यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर राज्यांचे अधिकारप्राप्त सचिवांचे गट (EGoS)तसेच नेटवर्क नियोजन गट (NPG) यांच्यात नियमित बैठका आयोजित करण्यासह भर देईल. कार्यशाळेदरम्यान पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा जिल्हा स्तरावर राबवणे हे देखील मुख्य उद्दिष्ट असेल.
आर्थिक क्षेत्र आणि बहुपर्यायी संपर्क पायाभूत सुविधा यांच्या विकासात राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांची भूमिका महत्वाची आहे. यादृष्टीने भू अभिलेख, आर्थिक क्षेत्र, जंगले, वन्यजीव, रस्ते, मातीचे प्रकार इ. 30 अत्यावश्यक डेटा स्तर निवडले असून समर्पित राज्य बृहद आराखडा आणि राष्ट्रीय बृहद आराखडा व्यासपीठावर ते एकत्रित केले गेले आहेत. सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सचिवांचा अधिकार प्राप्त गट (EGoS), नेटवर्क नियोजन गट (NPG) आणि तांत्रिक सहाय्य युनिट (TSU) देखील तयार केले आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आता पी एम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा व्यासपीठाचा वापर करून प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी प्रगतीशील पावले उचलल्यामुळे, विविध क्षेत्रांमधील या प्रादेशिक कार्यशाळा प्रकल्प नियोजनात पी एम गतिशक्तीचा व्यापक अवलंब करतील. या कार्यशाळांमुळे पीएम गतीशक्तीच्या सर्व भागधारकांना सखोल चर्चा करणे शक्य होईल ज्यायोगे केंद्रीय मंत्रालये किंवा विभाग आणि राज्यांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान होईल.
पीएम गतिशक्तीबद्दल
13 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रारंभ झाल्यापासूनच पी एम गतीशक्ती हा बहुपर्यायी आणि देशभरातील शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क सुनिश्चित करण्यात एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठीचा परिवर्तनकारी दृष्टीकोन आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांपैकी 74% प्रकल्प एकतर पूर्ण झाले आहेत किंवा ते आधीच कार्यान्वित आहेत.
S.Kulkarni/Sanjana/Bhakti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1900240)
Visitor Counter : 203