केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देतांना सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत, तर अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत (AAY) सर्वाधिक गरीब असलेल्या कुटुंबांना दरमहा प्रती कुटुंब 35 किलो धान्य मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, यात प्राधान्य असलेल्या कुटुंबांना प्रती व्यक्ती 5 किलो दरमहा मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे. या कायद्यान्वये लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अधिकारात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी महिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) सातव्या टप्प्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2022 पासून सुरू झाली आहे. देशातल्या गरीब लाभार्थ्यांवरचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची देशव्यापी एकसमान आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याअंतर्गत अंत्योदय लाभार्थी कुटुंबांना आणि PHH लाभार्थ्यांना एक जानेवारी 2023 पासून एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) पहिल्या ते सहाव्या टप्प्यात, अन्न अनुदान, राज्यांतर्गत धान्याचे दळणवळण, अन्नधान्याची हाताळणी आणि रास्त भाव दुकानदारांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. एनएफएसए लाभार्थ्यांना एक जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा सर्व अतिरिक्त खर्च भारत सरकार उचलणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागात 75% आणि शहरी भागात 50 टक्के लोकसंख्येला मोफत अन्नपुरवठा केला जातो. 2011 च्या जनगणनेनुसार ही संख्या सुमारे 81.35 कोटी इतकी आहे.

या योजनेअंतर्गत खूप व्यापक प्रमाणात लोकसंख्येला अन्नसुरक्षा दिली जाते, जेणेकरून, समाजातील सर्व दुर्बल आणि गरजू घटकांना त्याचे लाभ मिळू शकतील. सध्या, या कायद्याअंतर्गत, योजनेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असेही निरंजन ज्योती यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना पाठवून, सर्व गरजू आणि गरीब व्यक्तींचा एनएफएसए मध्ये समावेश करण्याचे आवाहन करत असते. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशही त्यांच्या लाभार्थी डेटाबेसचे सतत अद्ययावतीकरण करत आहेत जेणेकरुन बोगस शिधापत्रिका रद्द केल्या जातील आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचणे सुनिश्चित केले जाईल. अपात्र लाभार्थी हटवणे आणि पात्र लाभार्थी कायद्यानुसार जोडणे ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात या योजनेची सध्या असलेली व्याप्ती आणि वाढीव अभिप्रेत व्याप्ती यांची राज्यनिहाय यादी खालीलप्रमाणे: 

S.No.	Name of the States/ Union Territories	Accepted No. of persons under NFSA/ Intended Coverage (In lakh)	Total number of persons presently covered under the Act (In lakh)	% of accepted persons
1	Andhra Pradesh	268.23	268.22	100.00%
2	Arunachal Pradesh	8.71	8.40	96.48%
3	Assam	251.90	251.17	99.71%
4	Bihar	871.16	871.16	100.00%
5	Chhattisgarh	200.77	200.77	100.00%
6	Delhi	72.78	72.78	100.00%
7	Goa	5.3218	5.32	100.00%
8	Gujarat	382.84	344.15	89.89%
9	Haryana	126.49	126.49	100.00%
10	Himachal Pradesh	36.82	28.64	77.80%
11	Jharkhand	264.25	264.12	99.95%
12	Karnataka	401.93	401.93	100.00%
13	Kerala	154.80	154.80	100.00%
14	Madhya Pradesh	546.42	511.32	93.58%
15	Maharashtra	700.17	700.17	100.00%
16	Manipur	25.06	20.08	80.14%

 

 

17	Meghalaya	21.46	21.46	100.00%
18	Mizoram	7.06	6.68	94.65%
19	Nagaland	14.79	14.05	94.98%
20	Odisha	326.21	325.03	99.64%
21	Punjab	141.513	141.51	100.00%
22	Rajasthan	446.62	440.01	98.52%
23	Sikkim	4.06	3.81	93.91%
24	Tamil Nadu	364.70	364.69	100.00%
25	Telangana	191.70	191.62	99.96%
26	Tripura	25.02	24.32	97.20%
27	Uttar Pradesh	1520.61	1497.77	98.50%
28	Uttarakhand	61.94	61.94	100.00%
29	West Bengal	601.84	601.84	100.00%
30	A&N	0.63	0.61	96.61%
31	DNH&DD	3.56	2.73	76.72%
32	Lakshadweep	0.22	0.22	99.06%
33	Chandigarh (DBT)	4.96	2.76	55.68%
34	Puducherry (DBT)	6.34	6.34	99.99%
35	J&K	72.69	72.41	99.61%
36	Ladakh	1.4391	1.44	99.99%
Total		8135.01	8010.78	98.47%

***

S.Bedekar/R.Aghor/P.Kor

(Release ID: 1897968) Visitor Counter : 1095