ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਸਾਈਟ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

30 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੂਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ - 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਕੀਮ (10,141.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ I ਅਤੇ 12,031.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ II) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ 

(Release ID: 1897944) Visitor Counter : 122