नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी  2023

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 जानेवारी 2023 रोजी  19,744 कोटी रूपये खर्चासह राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाला  मंजुरी दिली. इतर गोष्टींबरोबरच या अभियानामध्ये हरित हायड्रोजन संक्रमण  (एसआयजीएचटी ) कार्यक्रमासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन देऊन इलेक्ट्रोलायझर्सच्या स्वदेशी स्पर्धात्मक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.हे अभियान भारतातील कार्यक्षम आणि किफायतशीर  इलेक्ट्रोलायझर्सच्या विकासाला  पाठबळ  देण्यासाठी अन्य गोष्टींसह सर्वसमावेशक संशोधन आणि विकास  कार्यक्रम देखील प्रस्तावित करते.

हरित  हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पर्याप्त  खर्चात नवीकरणीय  ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार अनेक पावले उचलत आहे. यामध्ये, इतर गोष्टींसह, खालील गोष्टी  समाविष्ट आहेत :

1. 30 जून 2025 पूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पांसाठी हरित हायड्रोजन आणि हरित  अमोनिया उत्पादकांना 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी आंतर-राज्य पारेषण शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
2. जून 2022 मध्ये अधिसूचित वीज (हरित ऊर्जा मुक्त  प्रवेशाद्वारे नवीकरणीय  ऊर्जेला प्रोत्साहन ) नियम, 2022 मध्ये हरित  हायड्रोजन उत्पादनासाठी मुक्त  नवीकरणीय  ऊर्जेचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी तरतुदी निर्दिष्ट केल्या आहेत.
3. हरित ऊर्जा  कॉरिडॉर योजनेत (₹ 10,141.68 कोटी खर्चासह टप्पा I आणि ₹ 12,031.33 कोटी खर्चाचा टप्पा II) मध्ये पारेषण तारा  टाकणे आणि नवीकरणीय उर्जेच्या निर्मितीसाठी  नवीन उपकेंद्रांची निर्मिती समाविष्ट आहे.

 केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1897835) Visitor Counter : 183