ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी आणि अशा जाहिरातींमुळे शोषण किंवा प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने दिशाभूल करणार्या जाहिराती आणि जाहिरातींच्या समर्थनाच्या प्रतिबंधासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत अधिसूचित
Posted On:
08 FEB 2023 9:54PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 18 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी आणि अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून शोषण किंवा प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 9 जून 2022 रोजी, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना आणि जाहिरातींच्या समर्थनाला प्रतिबंध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना अधिसूचित केल्या आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उत्पादनाच्या जाहिरातीचे समर्थन करताना, एखादी व्यक्ती किंवा समूह किंवा संस्था जाहिरातीत कोणत्याही वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेचे समर्थन करते तेव्हा हे त्यांचे मत, विश्वास, निष्कर्ष किंवा अनुभव आहे असा संदेश जाहिरातीमध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसतो.
जाहिरातींच्या समर्थनासाठी योग्य व्यासंग असणे आवश्यक आहे,म्हणजेच जाहिरातीतील कोणतेही समर्थन करणाऱ्या व्यक्ती, समूह किंवा संस्थेने खरे , योग्य सद्यस्थितीतील मत प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारचे समर्थन , जाहिरातीतील वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेबद्दल पुरेशी माहिती किंवा अनुभवावर आधारित असणे आवश्यक आहे ते फसवे नसावे , असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे नमूद केले आहे. जिथे भारतीय व्यावसायिकांना, मग ते भारतातील रहिवासी असोत किंवा अन्य ,त्यांनी कोणत्याही व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना समर्थन देणे सध्याच्या कोणत्याही कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे,तिथे , अशा व्यवसायातील परदेशी व्यावसायिकांना देखील अशा जाहिरातींमध्ये समर्थन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिरातींच्या बाबतीत, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 21(2) नुसार, वारंवार उल्लंघन झाल्यास केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण उत्पादकाला आणि समर्थनकर्त्याला 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1897524)
Visitor Counter : 164