ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf) ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਤ/ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-1’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮੱਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 95% ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਟ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਿਆਪਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ:

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਾ 95% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 19.02.2020 ਅਤੇ 31.03.2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ (ਬਿਆਨ ਜਮਾ), ਜੇ ਕਈ ਹੋਣ ਦਾ 95% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਏ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ (ਐੱਲਡੀ) ਦਾ 95%ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ (ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ/ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ/ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ/ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ (ਸੀਪੀਐੱਸੀ)/ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ,  ਇਤਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ 31.03.2022 ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ/ਪੂਰਤੀ ਮਿਆਦ 19.02.2020 ਅਤੇ 31.03.2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।

ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੇਮ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵੇਂਡਰ ਜਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਟਰਲ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 ‘ਜੇਮ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਲਗ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ