काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमध्ये अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 2023-24 या वर्षासाठी मनरेगासाठी 60,000 कोटी रुपये तरतूद केली असून 2022-23 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातील 73,000 कोटी रुपये या तरतुदीपेक्षा ही तरतूद  18 टक्क्यांनी कमी आहे.  ग्रामीण कुटुंबांच्या मागणीनुसार मजुरी अथवा रोजंदारीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तयार केलेल्या महात्मा गांधी नरेगा या ग्रामीण रोजगार योजनेवर  याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र हे वृत्त वस्तुस्थितीपासून खूपच दूर आहे.

महात्मा गांधी नरेगा ही एक मागणी आधारित योजना आहे. 'मागेल त्याला काम या तत्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात केंद्रीय निधीतून 100 दिवसांची अकुशल रोजगाराची हमी दिली जाते. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, एकूण 99.81% ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या कामाच्या मागणी अनुसार  मजुरीचा रोजगार देण्यात आला आहे. अर्ज केल्याच्या दिवसापासून 15 दिवसांच्या आत जर रोजगार दिला नाही तर, त्या व्यक्तीला दैनंदिन रोजगार भत्ता द्यावा लागतो.

गेल्या तीन वर्षांत आणि चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंतच्या कामाच्या दिवसांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

 

FY 2022-2023	FY 2021-2022	FY 2020-2021	FY 2019-2020
Person days Generated [In Cr]	248.08	363.33	389.09	265.35

 

यावरून असे दिसून येते की कामाच्या दिवसांचे प्रमाण  कामाच्या मागणीवर अवलंबून आहे .

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी जारी करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे.

गेल्या काही वर्षात खालीलप्रमाणे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी वितरित केला गेला.

 

S. No.	Financial Year	Budget Estimate ( in Rs. crore)	Revised Estimate (in Rs. crore)	Fund released (in Rs. crore)
1	2014-15	34000.00	33000.00	32977.43
2	2015-16	34699.00	37345.95	37340.72
3	2016-17	38500.00	48220.26	48219.05
4	2017-18	48000.00	55167.06	55166.06
5	2018-19	55000.00	61830.09	61829.55
6	2019-20	60000.00	71001.81	71687.71
7	2020-21	61500.00	111500.00	111170.86
8	2021-22	73000.00	98000.00	98467.85

 

आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज  60,000 कोटी रुपये होता  ज्यात  सुधारणा  करून तो  71,001 कोटी रुपये झाला, आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाज  61,500 कोटी रुपये होता ज्यात  सुधारणा  करून तो  1,11,500  कोटी रुपये झाला  आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी रु. 73,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात सुधारणा करून तो  98,000 कोटी रुपये झाला.

यावरून असे दिसून येते की अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा राज्यांना वितरित केलेला निधी प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्येही, अर्थसंकल्पीय अंदाज  73,000 कोटी रुपये होता, ज्यात नंतर सुधारणा  करून तो 89,400 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. वरील माहितीवरून, असे अनुमान काढले जाते की गेल्या वर्षी वितरित केलेल्या निधीच्या रकमेचा  पुढील वर्षाच्या निधीच्या आवश्यकतेवर कोणताही परिणाम होत नाही.

जेव्हा जेव्हा अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासते, तेव्हा तेव्हा वित्त मंत्रालयाला निधी पुरवण्याची विनंती केली जाते. अधिनियमातील तरतुदींनुसार आणि केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांसाठी लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्यांना रोजंदारी आणि इतर साहित्य संबंधी निधी पुरवण्याकरता भारत सरकार वचनबद्ध आहे.

***

S.Patil/B.Sontakke/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1896138) Visitor Counter : 314