नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2023

‘सहकारातून समृद्धी’च्या मंत्राचे पालन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून करोडो लोकांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्याचा निश्चय केला आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.

ट्विट संदेशांद्वारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी घेण्यात आलेले अनेक अभूतपूर्व निर्णय सरकारच्या या निश्चयाचेच प्रतीक आहेत.जगातील सर्वात मोठी विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्याच्या योजनेमुळे, सहकारी संस्थांशी जोडलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची योग्य वेळी विक्री करून उत्तम भाव मिळवणे शक्य होईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्धाराची पूर्तता करण्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका निभावेल असे ते म्हणाले.

येत्या पाच वर्षात सरकार देशातील प्रत्येक पंचायतीत नव्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय संस्था तसेच दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्था उभारणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी दिली. यामुळे सहकार चळवळीला नवी दिशा आणि नवा वेग मिळेल आणि त्यातून या क्षेत्राला अधिक मजबुती मिळेल असे ते म्हणाले.

उत्पादन क्षेत्रात 31 मार्च 2024 पर्यंत स्थापन होणाऱ्या सहकारी संस्थांना केवळ 15% कर श्रेणीत ठेवल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. प्राथमिक कृषी कर्ज संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्राम विकास बँकांकडून कर्जापोटी तीन कोटी रुपयांची रोख रक्कम काढून घेताना टीडीएस अर्थात स्त्रोतापाशी कर वजावट करण्याचा तसेच प्रत्येक सदस्यासाठी रोख रक्कम भरण्याची मर्यादा 2 लाख रुपये करण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे असे ते म्हणाले.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, सहकार क्षेत्रासाठी घेण्यात आलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांनी वर्ष 2016-17 पूर्वी शेतकऱ्यांना अदा केलेली रक्कम त्यांच्या खर्चात नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना 10,000 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे अशी माहिती देखील केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी दिली.

मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।

आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं।

— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023

बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और उपज को सही समय पर बेच कर उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे।

यह किसानों की आय बढ़ाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023

साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।

— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023

31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर मोदी जी का आभार।

नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा ₹3 करोड़ करने, PACS व PCARDBs द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य ₹2 लाख की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।

— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023

सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब ₹10हजार करोड़ की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।

— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023

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S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane

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