ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 27-28 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਬਸੰਤਰਾਓ ਮੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ,1985 ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ,ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਹੱਦ,ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੂਰਤੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਥੁਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਧਰ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਟ, ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਐੱਨ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਈਆਈਪੀਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਸਿਮ ਚੌਧਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਪੀਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤੁਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਨਆਈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ; ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।

 

 

 <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ

(Release ID: 1894701) Visitor Counter : 161