मुंबई, 23 जानेवारी 2023

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबई येथे “ई-प्रशासन ” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन केले.   महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी ) यांनी संयुक्तपणे 23 ते 24 जानेवारी 2023 दरम्यान मुंबई येथे ही परिषद आयोजित केली आहे.  हायब्रिड माध्यमातून होत असलेल्या या परिषदेत आज 30 सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 500 प्रतिनिधी  उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात मोठ्या प्रमाणावर ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी केली जात आहे तसेच  केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली ही  दोन दिवसीय परिषद प्रशासकीय यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक स्वागतार्ह उपक्रम आहे, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या परिषदेच्या माध्यमातून देशभरात ई-प्रशासन  अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध होणार आहे. 'कमाल प्रशासन, किमान शासन' हा मंत्र पंतप्रधानांनी दिला आहे असे सांगत, देशभरात ई-प्रशासनाची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी सुरू असून, ई-प्रशासनाच्या  माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देशाला जागतिक स्तरावर लक्षणीय सहभाग मिळत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्यात अद्ययावत  प्रशासकीय सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी  ,प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या बहुआयामी कृती आराखड्याच्या परिणामी ही  दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. जेणेकरून व्यापक प्रसार आणि अवलंब करण्यासाठी पुरस्कार विजेते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योजकांद्वारे सर्वोत्कृष्ट पद्धती सादर केल्या जातील , असे डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले. "संस्थांचे डिजिटल परिवर्तन आणि नागरिकांमध्ये  डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासनातील मुख्य सामर्थ्यांचे ई-प्रशासनामध्ये परिवर्तन  करणे हा या प्रादेशिक परिषदेचा एक उद्देश आहे".महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक आहे या राज्यात  एक बळकट प्रशासन मॉडेल आहे,मजबूत  सचिवालय रचना आहे आणि जिल्ह्यांमध्ये अधिकारी नवोन्मेष  आणि वचनबद्धतेसाठी सज्ज आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारताचा सुशासन निर्देशांक कृषी, वाणिज्य आणि उद्योग, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि विकास, न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची  भक्कम कामगिरी अधोरेखित करतो, असे त्यांनी नमूद केले. दहा क्षेत्रांमध्ये 58 मापदंडांच्या  बाबतीत महाराष्ट्र भारतातील अन्य राज्यांपेक्षा खूप पुढे आहे, असेही ते म्हणाले.

डी-लेयरिंग, डेलिगेशन आणि राज्य सचिवालयाचे डिजिटायझेशन, डिजिटल सचिवालयाची निर्मिती  करण्यासाठी कार्यालयीन कार्यपद्धतींच्या नियमावलीचे अद्ययावतीकरण, सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रशासकीय नवकल्पनांचे दस्तऐवजीकरण आणि सूत्रीकरणाद्वारे निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता वाढविण्याचा आणि जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक तयार करण्याचा हा उपक्रम आहे,असे त्यांनी  ई-कार्यालय  आवृत्ती 7.0 स्वीकारण्याबाबत बोलताना  सांगितले.

संपूर्ण भारतभर ई-सेवांच्या पूर्ततेसाठी  चळवळ निर्माण करणे, डिजिटल संस्थांची निर्मिती  करणे, विशेषत: राज्य सचिवालयांना ई-कार्यालयाचा अवलंब करण्यासाठी  ,शैक्षणिक, स्टार्ट-अप्स आणि सरकारी सेवा पोर्टल्स यांच्यातील संबंध बळकट  करणे, नागरिकांच्या  डिजिटली  सक्षमीकरणासाठी  सरकारी सेवा पोर्टलवर विनाअडथळा बदल करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ई-प्रशासन सेवा वितरण मूल्यांकनाच्या (एनईएसडीए )  शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी ही या परिषदेची महत्त्वाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे आहेत, असे डीएआरपीजीच्या  सचिवांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव  मनुकुमार श्रीवास्तव, डीएआरपीजीचे अतिरिक्त सचिव  अमर नाथ, महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव  सुजाता सौनिक, महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव  पराग जैन हे आजच्या उद्घाटन सत्राला  उपस्थित होते.

उद्घाटन सत्रादरम्यान, खालील गोष्टी देखील सादर  करण्यात आले:-

(i) महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन कार्यपद्धतीच्या नियमावलीचे संक्षिप्त सादरीकरण

(ii) डीएआरपीजीच्या वर्षअखेर आढाव्याची झलक आणि

ई-प्रशासन उपक्रमांवरील एमजीएमजी या ई-नियतकालिकाचे समारंभपूर्वक प्रकाशन करण्यात आले.

समारोप  सत्रादरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उद्या परिषदेला संबोधित करतील.

ही परिषद म्हणजे, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ई-प्रशासनाद्वारे सुधारित सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिक स्नेही  प्रभावी प्रशासन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी मधील सर्वोत्तम पद्धती तयार करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधील  अनुभव सामायिक करण्याच्या दृष्टीने   एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai