समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) तथा विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के बीच पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, आरआईएस तथा आईपीए के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

डॉ. संजीव रंजन, सचिव (पीएसडब्ल्यू) ने इस केंद्र की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए आईपीए और आरआईएस की टीमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार में गलाथिया बे में भावी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की प्रस्तावित परियोजना बिम्सटेक राष्ट्रों के लिए फायदेमंद होगी। इसलिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल का दायरा भारत के तटों के भी पार जाएगा, जिससे पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को भी लाभ मिल सकेगा। 

केंद्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा “हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोग विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और नीतिगत क्षेत्रों में बड़े बदलाव देख रहे हैं। समूची दुनिया अब लगभग सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रही है।” श्री सोनोवाल ने  यह भी राय व्यक्त की “आरआईएस को नीति निर्माण में भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान करनी चाहिए, ताकि सरकार नीतिगत निर्णयों को हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप लागू कर सके।”

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