पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय डाक विभाग सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तथा मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोघा-हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करेगा
Posted On:
19 JAN 2023 4:09PM by PIB Delhi
गुजरात राज्य में गोघा हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं के माध्यम से एक महीने के सफल परीक्षण के बाद, दुनिया में सबसे लोकप्रिय डाक प्रणाली, 'इंडिया पोस्ट' दैनिक आधार पर तेज और किफायती प्रेषण के लिए अपनी डाक और पैकेज वितरण सेवाओं को जारी रखेगी।

शुक्रवार दिनांक 20.01.2023 को सवेरे 08:15 बजे संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान 'एम.वी.' वॉयेज एक्सप्रेस- रोपैक्स फेरी पर 'पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के हजीरा टर्मिनल से भारतीय डाक की दैनिक डाक और पार्सल वितरण परिवहन सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह सेवा न केवल लगभग 10 से 12 घंटे के वितरण परिवहन समय को घटाकर 3 से 4 घंटे कर देगी, बल्कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तथा मुंबई क्षेत्रों के बीच औद्योगिक पैकेजों की तेजी से आवाजाही को भी सक्षम बनाएगी।
इस सेवा द्वारा आगामी महीनों के दौरान लगभग 3 से 4 टन दैनिक डाक कार्गो ले जाने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हजीरा और गोघा के बीच रोपैक्स सेवा का नवंबर 2020 में उद्घाटन किया गया था। इस सेवा को भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस सेवा के उद्घाटन के बाद से दिसंबर 2022 तक 3.7 लाख से अधिक यात्रियों और 1.1 लाख वाहनों (कार, बस, ट्रक) का परिवहन किया गया है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "जलमार्गों के माध्यम से डाक और पैकेज वितरण सेवाओं का यह अभिनव सहयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। इस परियोजना से जलमार्गों का सदुपयोग करने और उन्हें भारत के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के साथ-साथ परिवहन लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी का समर्थन किया है।

इस महीने की शुरुआत में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भी भारत के प्रमुख बंदरगाहों को जहाज से संबंधित शुल्क माफ करने और सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत रोपैक्स फेरी सेवाओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली बर्थिंग प्रदान करने का निर्देश दिया है ताकि नए उभरते शहरी जलमार्ग यात्री परिवहन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके और देश में हरित परिवहन को सक्षम बनाया जा सके।
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