ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ (ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ) 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ
Posted On:
18 JAN 2023 5:54PM by PIB Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 23 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਲੀ ਚਲੱਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ; ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ; ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ। ਗਰੁਪ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਰਪਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
*********
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
(Release ID: 1892103)
Visitor Counter : 118