ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 1973 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਟ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਆਯਾਮੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ-ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਈਵੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਾਹਨ) ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਰੂਸ, ਲੀਬੀਆ, ਗੈਬੋਨ, ਇਲਕੈਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2006-07 ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 39 ਹੋ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 34 ਫੀਸਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਮਈ, 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਦਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਨੇ ਗੋ (ਮਨਾਹੀ)’ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9.1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਰਿਪੌਜਿਟਰੀ (ਐੱਨਡੀਆਰ) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਐੱਨਡੀਆਰ 2.0 ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਭਾਰਤ ਨੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੈਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ  ਨੂੰ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 10.17 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ  ਈਥੈਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2025-26 ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਈ20 ਦਾ ਪੜਾਅਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ 2ਜੀ ਈਥੈਨੌਲ ਬਾਇਓਰਿਫਾਇਨਰੀ –ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ (ਪਰਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਗੜ੍ਹ (ਪਰਾਲੀ), ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ (ਬਾਂਸ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇਵਨਗੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਸਏਟੀਏਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ  ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਿਤ ਜੈਵ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਨਵ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਡੋਰ ਸੋਲਰ ਕੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਓਐੱਮਸੀ (ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਮਈ, 2024 ਤੱਕ 22,000 ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਆਉਟਲੇਟ) ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ/ਸੀਐੱਨਜੀ/ਐੱਲਪੀਜੀ/ਐੱਲਐੱਨਜੀ/ਸੀਬੀਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

***

ਆਰਕੇਜੇ/ਐੱਮ