ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ (SIGHT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ:

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

• ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ

• ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

• ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਕਮੀ

• ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ- ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;  ਉਦਯੋਗਿਕ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ;  ਆਯਾਤ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਫੀਡਸਟੌਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ;  ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ;  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;  ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  2030 ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ।  2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀਓ2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਾਈਟ) ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀਆਂ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅੰਤਮ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ (ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ – ਸ਼ਿਪ -SHIP) ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;  ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 *****

ਡੀਐੱਸ