राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बना देगा। इसके परिणामस्वरूप उद्योग के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के अवसर उपलब्ध होंगे। भारत के डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा में आत्‍मनिर्भरता के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगा। मिशन देश में ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्‍टम के विकास को गति देगा। लक्षित उत्पादन क्षमता कुल ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाएगी और इसके परिणामस्वरूप 6 लाख से अधिक स्वच्छ नौकरियों का सृजन होगा। मिशन अन्य कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन करेगा। मिशन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भी सहयोग करेगा।

 

कैबिनेट द्वारा कल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद, केन्‍द्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के.सिंह, ने आज हितधारकों के साथ बातचीत की अध्यक्षता की।

श्री आर के सिंह ने हितधारकों को सूचित किया कि मिशन भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाएगा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा करेगा। मिशन के परिणामस्वरूप उद्योग के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के अवसर होंगे, जो भारत के डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा में आत्‍मनिर्भरता के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा और रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी सृजित करेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि मिशन हरित हाइड्रोजन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए नियामक ढांचे, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर काम करते हुए मांग निर्माण, आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने की दिशा में उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से देश में ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्‍टम के विकास को आगे बढ़ाएगा।

मिशन का लक्ष्य 2030 तक लगभग 125 जीडब्‍ल्‍यू की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन क्षमता स्थापित करना है। लक्षित उत्पादन क्षमता कुल निवेश में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक लाएगी और परिणामस्वरूप 6 लाख से अधिक स्वच्छ रोजगार सृजित होंगे।

यह भी बताया गया कि मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के साथ जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन आधारित फीडस्टॉक्स को बदलने के लिए स्टील, लंबी दूरी की भारी-शुल्क गतिशीलता, शिपिंग, ऊर्जा भंडारण आदि जैसे अन्य कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं की सहायता करेगा। मिशन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा और विनियमों, मानकों और प्रमाणन के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करेगा।

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एमजी/एएम/केपी

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