इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम- 2021 का संशोधित प्रारूप जारी किया


ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से विस्तार और विकास के लिए तैयार है: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर

Posted On: 02 JAN 2023 8:50PM by PIB Delhi

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज सार्वजनिक परामर्श के लिए ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आईटी मध्यस्थ नियम- 2021 में प्रारूप संशोधन जारी किया है।

यह प्रारूप इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि भारतीय कानूनों के अनुरूप ऑनलाइन खेलों को प्रस्तुत किया जाए और इन खेलों के उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाया जाए।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर, 2022 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग संबंधित चिंताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया था। इसके साथ ही व्यापार नियमों के आवंटन में संशोधन को अधिसूचित किया। इसके केवल एक सप्ताह बाद यानी आज 2 जनवरी को मंत्रालय ने सार्वजनिक सलाह के लिए प्रारूप नियम जारी किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस प्रस्तावित प्रारूप पर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा, "ये नियम सरल हैं- हम चाहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का विस्तार व विकास हो और यह 2025-26 तक भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बने। हम ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी भूमिका की भी परिकल्पना करते हैं।

मंत्री ने कहा कि इस नीति तैयार करने में मंत्रालय तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इस नीति का प्रारूप तैयार करने से पहले हितधारकों के साथ मंत्रालय की बैठकों/परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी, जिनके कारण यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक परामर्शों की एक और श्रृंखला आयोजित करेगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रारूप में एक स्व-नियामक तंत्र का प्रस्ताव है, जो भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग की सामग्री को भी विनियमित कर सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करे कि इन खेलों में हिंसक, नशे की आदत या यौन सामग्री नहीं है।

अभी तक इसके लिए आयु सीमा 18 साल है और हम इसे उसी तरह रखना चाहते हैं। इसके साथ हम देखना चाहते हैं कि क्या मौजूदा प्रारूप खिलाड़ियों (गेमर्स) के लिए इसे सुरक्षित और विश्वसनीय रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग के आसपास नवाचार इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए काम करता है या नहीं।

मंत्री ने सुरक्षा चिंताओं पर कहा कि भारत में लगभग 40 से 45 फीसदी गेमर्स महिलाएं हैं और इसलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण था।

उन्होंने कहा कि प्रारूप नियमों में सट्टेबाजी और इसके खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। मंत्री ने इस पर जोर दिया कि ऑनलाइन गेम जो परिणाम पर दांव लगाने की अनुमति देते हैं, उसे प्रभावी रूप से निषेध घोषित किया गया है।

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