इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणांचा मसुदा जारी

Posted On: 02 JAN 2023 10:15PM by PIB Mumbai

 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आज सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये सुधारणांचा मसुदा जारी केला.

ऑनलाइन गेम भारतीय कायद्यांनुसार असावेत आणि अशा गेमच्या वापरकर्त्यांना संभाव्य हानीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात, 26 डिसेंबर रोजी, सरकारने राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे, ऑनलाइन गेमिंग संबंधित समस्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यवसाय नियमांमध्ये बदल सूचित केले. आज, 2 जानेवारी रोजी, केवळ एक आठवड्यानंतर, मंत्रालयाने सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी मसुदा नियम जारी केले.

प्रस्तावित मसुद्यावर वार्ताहरांना माहिती देताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी पुष्टी दिली की "नियम सोपे आहेत - आम्ही ऑनलाइन गेमिंग परिसंस्थेचा विस्तार आणि वाढ करू इच्छितो आणि भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलरच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टासाठी 2025-26 पर्यंत एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होण्याची मनीषा बाळगतो. आम्ही ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या भूमिकेचा दृष्टिकोन ठेवतो.

मंत्री म्हणाले की, मंत्रालयाने धोरण तयार करण्यामध्ये झपाट्याने वाटचाल केली आहे आणि धोरणाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे हितधारकांसोबत आयोजित केलेल्या बैठका/मसलतींच्या मालिकेमुळे हे शक्य झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, मंत्रालय लवकरच धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत करणार आहे.

ते म्हणाले की मसुद्यात एक स्वयं-नियामक यंत्रणा प्रस्तावित केली आहे जी भविष्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या सामग्रीचे देखील नियमन करू शकते आणि गेममध्ये हिंसक, व्यसनाधीन करणारी किंवा लैंगिक सामग्री नसल्याची खात्री करू शकते.

आत्तापर्यंत, वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे आणि आम्ही ती तशीच ठेवू इच्छितो आणि गेमर्ससाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठेवत, ऑनलाइन गेमिंगशी निगडित नावीन्यपूर्ण परिसंस्थेचा विस्तार करण्यासाठी वर्तमान आराखडा उपयोगी पडतो का त्याची चाचपणी करू इच्छितो.

सुरक्षेच्या प्रश्नांवर बोलताना, मंत्री म्हणाले की भारतातील सुमारे 40 ते 45 टक्के गेमर महिला आहेत आणि म्हणूनच गेमिंग परिसंस्था सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

ते म्हणाले की मसुद्याच्या नियमांमध्ये पैज लावणे आणि सट्टेबाजीविरुद्ध कडक तरतुदी आहेत. ऑनलाइन गेम जे निकालावर जुजबी खेळण्याची परवानगी देतात ते प्रभावीपणे नो-गो क्षेत्र आहेत, यावर त्यांनी जोर दिला.

***

S.Patil/V.Joshi/P.Kor



(Release ID: 1888163) Visitor Counter : 426


Read this release in: English , Urdu , Hindi