2022 मध्ये औषधनिर्माण विभागामध्ये विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवण्यात आले. विभागाच्या यावर्षीच्या प्रमुख उपलब्धींमध्ये गरीब आणि वंचितांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना' तसेच गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवून औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताची उत्पादन क्षमता मजबूत करण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह (PLI) योजना यांचा समावेश आहे. याशिवाय, वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर आणि औषध उद्योगाला बळकटी देण्यावरही विभागाने विशेष भर दिला.

 

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP):

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेंतर्गत, जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे (PMBJK) म्हणून ओळखली जाणारी समर्पित केंद्रे देशभर उघडण्यात आली. 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत देशभरात 8916 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे (PMBJK) उघडण्यात आली आहेत. मार्च 2025 पर्यंत या केंद्रांची संख्या 10500 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रँडेड औषधांपेक्षा जनऔषधी औषधांच्या किमती साधारणपणे 50%-90% कमी असतात. केवळ उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने 'गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस' म्हणून (WHO-GMP) प्रमाणित केलेल्या पुरवठादारांकडूनच औषधे खरेदी केली जातात.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या (PMBJP) च्या उत्पादन यादीत 1759 औषधे आणि 280 शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक साधनांचा समावेश आहे. मार्च 2025 पर्यंत 2000 औषधे आणि 300 शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक साधनांचा समावेश करण्यासाठी उत्पादन यादी वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन सर्व आवश्यक औषधे, जसे की - मधुमेहविरोधी, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी औषधे, कर्करोग विरोधी, वेदनाशामक आणि ताप विरोधके, ऍलर्जी विरोधक, पचनसंस्थे संबंधीत औषधे, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अन्न पूरक आहार, उपचारात्मक उष्णकटिबंधीय औषधगट इ. चार समावेश आहे.

देशभरातील सर्व महिलांना मासिक पाळी दरम्यान आरोग्य सेवेची सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, "जनऔषधी सुविधा ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन" देशभरातील सर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना केंद्रांमध्ये ₹ 1.00 प्रति सॅनिटरी पॅड या दराने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत या केंद्रांद्वारे 31.00 कोटींहून अधिक पॅड विकले गेले आहेत.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) ने 893.56 कोटी रुपयांची विक्री केली होती. ज्यामुळे नागरिकांच्या अंदाजे 5300 कोटी रुपयांची बचत झाली. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत PMBI ने 758 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. ज्यामुळे नागरिकांच्या अंदाजे 4500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. अशा प्रकारे, गेल्या 8 वर्षात या परियोजनेअंतर्गत एकूण 18,000 कोटीं रुपयांची बचत झाली आहे.

 

औषधनिर्माण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) कामगिरी:

2021-22 या आर्थिक वर्षात औषधनिर्माण क्षेत्रात (औषध आणि वैद्यकीय उपकरण दोन्हीमध्ये) थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह 12,097 कोटी रुपये होता. 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल 2022 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत थेट परकीय गुंतवणुक 8,081 कोटी रुपये इतकी आहे. पुढे, औषधनिर्माण विभागाने जानेवारी 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत ब्राउनफील्ड प्रकल्पांसाठी 4,681 कोटी रुपयांच्या 21 थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

 

औषधांच्या किंमतीचे निर्धारण:

औषधनिर्माण विभागाने (DoP) 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर 2022 रोजी अधिसूचित केलेल्या अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादी 2022 च्या आधारे औषधांच्या किंमती नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013 चे सुधारित शेड्यूल-I अधिसूचित केले. राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA), औषध निर्माण विभाग (DoP) अंतर्गत संलग्न कार्यालय औषधांच्या किंमती नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013 च्या विद्यमान तरतुदींनुसार अनुसूची-I अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या कमाल मर्यादा किंमती सुधारण्याची प्रक्रिया करत आहे.

29 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या 25 व्या स्थापना दिनानिमित्त, इंटिग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम 2.0 (IPDMS) ची अद्ययावत आवृत्ती लाँच करण्यात आली जी सरकार आणि भागधारकांमधील इंटरफेस सुलभ करण्यासाठी वर्धित तंत्रज्ञान आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याच प्रसंगी फार्मा साही डॅम मोबिल ॲप 2.0 ची अद्यतनित आवृत्तीही लाँच करण्यात आली.

 

औषधनिर्माण उद्योगाचे बळकटीकरण (SPI):

ही योजना आर्थिक वर्ष 21-22 ते 25-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीत कार्यान्वित होईल आणि तिचा खर्च 500 कोटी रुपये राहील. या योजनेमध्ये 3 घटक / उप-योजना आहेत:

 

सामान्य सुविधांसाठी औषधनिर्माण उद्योगाला सहाय्य (APICF)

औषधनिर्माण तंत्रज्ञान अद्यतन मदत योजना (PTUAS)

औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन आणि विकास योजना (PMPDS)

क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स (KSMs)/ ड्रग इंटरमीडिएट्स (DIs)/ सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (APIs) च्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी PLI:

गंभीर KSM/DIs/APIs मधे स्वावलंबन आणि आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेमुळे या क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करून निर्धारित KSM, DI आणि API च्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल आणि त्यामुळे गंभीर API मध्ये भारताचे आयात अवलंबित्व कमी होईल.

उप-योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2029-30 पर्यंत असून एकूण आर्थिक खर्च 6,940 कोटी रुपये असेल. उप-योजना अंतर्गत, चार निर्धारित विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या 41 ठराविक उत्पादनांच्या विक्रीवर आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. चार फेऱ्यांमध्ये एकूण 249 अर्ज प्राप्त झाले. 4,138.41 कोटी रुपयांच्या वचनबद्ध गुंतवणुकीसह 51 अर्जदारांना मान्यता देण्यात आली असून ज्यापैकी 1707 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आधीच खर्च झाली आहे.

 

वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह (PLI) योजना:

या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे. योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2027-28 पर्यंत असून एकूण आर्थिक खर्च 3,420 कोटी रुपये असेल. निवडक कंपन्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतात उत्पादित केलेल्या आणि योजनेच्या लक्ष्य विभागांतर्गत समाविष्ट असलेल्या वैद्यकीय उपकरणांच्या वाढीव विक्रीवर 5% दराने आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत निर्धारित उत्पादनांचे चार लक्ष्य विभागात वर्गीकृत केले गेले आहे. ते म्हणजे “कर्करोग काळजी/ रेडिओथेरपी वैद्यकीय उपकरणे, रेडिओलॉजी आणि इमेजिंग वैद्यकीय उपकरणे (आयनीकरण आणि विना-आयनीकरण रेडिएशन उत्पादने दोन्ही) आणि न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरणे, ऍनेस्थेटिक्स आणि कार्डिओ-रेस्पिरेटरी वैद्यकीय उपकरणे. कार्डिओ रेस्पिरेटरी श्रेणी आणि रिनल केअर वैद्यकीय उपकरणांचे कॅथेटर्स आणि प्रत्यारोपण करण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह सर्व इम्प्लांट्सचा समावेश आहे.

 

औषधनिर्माणासाठी पीएलआय योजना: -

या योजनेचा उद्देश या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवून आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील उच्च मूल्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनाच्या दिशेने विविधीकरणात योगदान देऊन भारताची उत्पादन क्षमता वाढवणे आहे.

या योजनेत खालील तीन श्रेणींमध्ये औषधनिर्माणासाठीच्या वस्तूंचा समावेश होतो-

श्रेणी 1: बायोफार्मास्युटिकल्स; जटिल जेनेरिक औषधे; पेटंट औषधे किंवा पेटंट एक्सपायरीच्या जवळ असलेली औषधे; पेशी आधारित किंवा जीन थेरपी औषधे; ऑरफन ड्रग्स; एचपीएमसी, पुलुलन, एंटरिक इत्यादी सारख्या विशेष रिक्त कॅप्सूल; जटिल एक्सीपियंटस् ; फायटो-फार्मास्युटिकल्स; आणि इतर मंजूर औषधे.

श्रेणी 2: सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक / मुख्य प्रारंभिक साहित्य / मध्यवर्ती औषध (वरील sl.no.(i) वर "महत्वपूर्ण KSMs / DIs / APIs च्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी PLI योजना" अंतर्गत आधीच समाविष्ट 41 पात्र उत्पादने वगळून) .

श्रेणी 3 (श्रेणी 1 आणि श्रेणी 2 अंतर्गत समाविष्ट नसलेली औषधे): पुनरुद्देशित औषधे; ऑटो इम्यून औषधे, कर्करोग विरोधी औषधे, मधुमेह विरोधी औषधे, जंतुसंसर्ग विरोधी औषधे, कार्डिओव्हस्कुलर औषधे, सायकोट्रॉपिक औषधे आणि अँटी-रेट्रोव्हायरल औषधे; इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणे; इतर मंजूरीप्राप्त औषधे; इतर औषधे जी भारतात तयार होत नाहीत.

योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2028-29 आहे. या श्रेण्यांतील निवडक सहभागींना या वर्षांमध्‍ये 10% ते 3% या वेगवेगळ्या दराने वाढीव विक्रीसाठी ही योजना प्रोत्साहन प्रदान करेल.

या योजनेमुळे औषधनिर्माण क्षेत्रात 17,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे, देशातील उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि निर्यातीत मूल्यवर्धन वाढेल. या 55 अर्जदारांनी 15,164 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक या आधीच केली आहे.

PLI योजनांच्या अंतर्गत सहाय्यामुळे देशातील उच्च-मूल्य उत्पादनांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देणे तसेच कुशल आणि अकुशल कर्मचार्‍यांसाठी अंदाजे 20,000 प्रत्यक्ष आणि 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणे अपेक्षित आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत 22,560 व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे.

 

वैद्यकीय उपकरणे:

वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्र हे आरोग्य सेवा क्षेत्राचा एक आवश्यक आणि अविभाज्य घटक आहे. भारतातील वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राचा सध्याचा बाजार 11 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका आहे आणि जागतिक वैद्यकीय उपकरण बाजारपेठेत त्याचा वाटा 1.5% असल्याचा अंदाज आहे.

कोविड-19 महामारीच्या काळात आरोग्यासाठी भारतातील वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राचे योगदान अधिक स्पष्ट झाले आहे. या काळात व्हेंटिलेटर, आयआर थर्मामीटर, पीपीई किट आणि एन-95 मास्क, रॅपिड अँटीजेन टेस्ट किट्स आणि आरटी-पीसीआर किट इत्यादी यांसारख्या वैद्यकीय उपकरणे आणि डायग्नोस्टिक किट्सची महत्वपूर्ण भूमिका होती. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन, 2022 मध्ये वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रासाठी PLI आणि वैद्यकीय उपकरण पार्क्स व्यतिरिक्त इतर काही अतिरिक्त दखलपात्र सुविधा देखील प्रदान करण्यात आल्या होत्या ज्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

नॅशनल मेडिकल डिव्हायसेस प्रमोशन कौन्सिलची पुनर्रचना - 05-08-2022 रोजी औषधनिर्माण विभागाने नॅशनल मेडिकल डिव्हाईसेस प्रमोशन कौन्सिलची पुनर्रचना आंतर-विभागीय परिषद म्हणून केली, ज्यामुळे ठराविक बाबी हाताळण्यासाठी वैद्यकीय उपकरण उद्योगाशी वारंवार संवाद साधणे सोपे झाले. जे स्वाभाविकपणे नियामक आहेत आणि विविध विभागांमध्ये पसरलेले आहेत. या संस्थात्मक रचनेमुळे बहु-अनुशासनात्मक स्वरुप असलेल्या वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राच्या समस्या दूर होणे अपेक्षित आहे.

वैद्यकीय उपकरणांसाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषद - वाणिज्य विभाग ओ.एम. दिनांक 21 सप्टेंबर 2022 रोजी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण (YEIDA,) उत्तर प्रदेश येथे वैद्यकीय उपकरणांसाठी स्वतंत्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद (EPC) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. विभागाने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी विशेष कर्तव्य अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे. वैद्यकीय उपकरणांसाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषद वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राला चालना देईल.

***

S.Thakur/ S. Mukhedkar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1886537) Visitor Counter : 302