नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022

देशातील एकूण उपलब्ध भूभागापैकी किमान एक तृतीयांश क्षेत्र जंगलांनी अथवा वृक्षांनी आच्छादित असावे  आणि या आच्छादित क्षेत्रापैकी दोन तृतीयांश भूभाग डोंगराळ आणि पर्वतीय क्षेत्रांतील असावा असे राष्ट्रीय उद्दिष्ट राष्ट्रीय वन धोरण (एनएफपी) 1988 मध्ये निश्चित करण्यात आले आहे.  एनएफपी,1988 मधील उद्दिष्टांशी सुसंगतता राखत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पडीक जमिनींसह देशभरातील उपलब्ध जमिनींवर वनीकरण  करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. मंत्रालयातर्फे, जमिनींच्या सुशोभीकरणाच्या दृष्टीकोनातून राबविण्यात येत असलेल्या ‘हरित भारत निर्मितीसाठीचे राष्ट्रीय अभियान’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे पडीक जमिनींवर हरित आच्छादन निर्माण करण्यासाठी संबंधित अंमलबजावणी संस्थांकडून योग्य उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. 

देशातील जमिनींचे वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी जंगलांचे आच्छादन वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विविध योजना तसेच कार्यक्रम राबवीत आहे. देशात जंगले तसेच वृक्ष यांचे आच्छादन वाढविणे आणि त्यांच्या सद्य परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे या उद्देशाने केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच इतर अनेक मंत्रालयांतर्फे वनीकरणाशी संबंधित विविध योजना लागू करण्यात येत आहेत.

विविध प्रोत्साहनपर आणि नियामकीय उपाययोजनांच्या माध्यमातून भारत सरकार देशातील वनांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन करून ही जंगले टिकवून ठेवण्यासाठी पावले उचलत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

 

 

 

 

 

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1884797) Visitor Counter : 573