नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022

दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील विविध संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांमध्ये समायोजित सकल महसुलामध्ये सुसूत्रता, बँक हमीमध्‍ये सुसूत्रता आणणे (बीजी); तसेच  व्याजदरांमध्‍येही तर्कसंगतता आणून,  दंड काढून टाकण्‍यात येत आहे.  दूरसंचार क्षेत्रात 100% परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) अंतर्गत सुरक्षिततेचा  विचार करूनच,  स्वयंचलित मार्गाला  परवानगी देण्‍यात आली आहे.  स्पेक्ट्रम लिलावासाठी निश्चित विशिष्‍ट कालावधी (सर्वसाधारणपणे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत) ठरविण्‍यात आला आहे. तसेच ‘सेल्फ-केवायसी’ साठी परवानगी देण्‍यात आली आहे. ई-केवायसीच्या दरामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली असून, तो  केवळ एक रुपया ठेवला आहे. प्रीपेड वरून पोस्ट-पेड वितरीत करताना  तसेच  याउलट  बदल करण्यासाठी नवीन केवायसीच्या आवश्‍यकता असणार आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 27.07.2022 रोजी देशात ज्या गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवा उपलब्‍ध नाही, तिथे या सेवेच्‍या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. दर्जेदार सेवा देण्‍यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.  अशी माहिती दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्‍ये  दिली.

 

S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1884082) Visitor Counter : 125