जनगणना 2021 करवाने के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने की तिथि 31.12.2022 तक बढ़ा दी गई है।

आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल और वेब एप्लिकेशन और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पोर्टल (सीएमएमएस) विकसित किया गया है। इन मोबाइल एप्लिकेशन, वेब एप्लिकेशन, सीएमएमएस पोर्टल और संबंधित गतिविधियों को विकसित करने पर अब तक 24.84 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बातें बताईं।

 

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