नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022

अमृत, अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान  (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) 25 जून 2015 रोजी देशभरातील निवडक 500 शहरे आणि नगरांमध्ये सुरू करण्यात आले होते. निवडक शहरे आणि महानगरांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर या अभियानात भर देण्यात आला असून, पाणी पुरवठा, सांडपाणी आणि गटारांचे व्यवस्थापन, पुराच्या पाण्याचा निचरा, हरित क्षेत्रे आणि उद्याने आणि बिगर-यांत्रिक शहरी वाहतूक या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. या अभियानात शहरी भागातील सुधारणा आणि क्षमता विकास कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाने अभियानाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या ₹77,640 कोटींच्या राज्य वार्षिक कृती योजना (एसएएपी) मंजूर केल्या आहेत, ज्यामध्ये ₹35,990 कोटींचे अर्थसहाय्य द्यायला केंद्रसरकार वचनबद्ध आहे. आतापर्यंत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ₹82,222 कोटी किमतीचे 5,873 प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्यापैकी ₹32,793 कोटी किमतीचे 4,676 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, ₹49,430 कोटी किमतीच्या 1,197 प्रकल्पांसाठी कंत्राटे देण्यात आली आहेत आणि हे  प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. त्याशिवाय, सुमारे ₹66,313 कोटी रुपये किमतीची एकूण कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत आणि त्यासाठी ₹59,615 कोटी रुपये  खर्च झाला आहे.

अमृतअंतर्गत सुधारणांद्वारे केलेली कामगिरी:

54 टप्पे असलेल्या 11 सुधारणांच्या संचामध्ये असलेल्या अमृतअंतर्गत शहरी सुधारणा हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन म्हणून 1,884.86 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

शहरांना कर्ज घ्यायला पात्र बनवण्यासाठी 470 शहरांमध्ये क्रेडिट रेटिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. 

अहमदाबाद, अमरावती (आंध्रप्रदेश), भोपाळ, गाझियाबाद, हैदराबाद, इंदोर, लखनौ पुणे, सुरत, वडोदरा आणि विशाखापट्टणम या 11 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी  म्युनिसिपल बाँड्सद्वारे ₹3,940 कोटी उभारले आहेत. रोखे जारी करण्यासाठी या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना  प्रोत्साहन म्हणून ₹ 227 कोटी जारी करण्यात आले आहेत.

बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन जारी करता याव्यात, यासाठी 457 अमृत (एएमआरयुटी) शहरांसह 2,465 नगरांमध्ये  ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रणाली (ओबीपीएस) कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे 2018 मधील जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2020 अंतर्गत बांधकाम परवानग्यांमधील व्यवसाय सुलभता  यामधील भारताची क्रमवारी सुधारून ती 181 वरून 27 वर आली आहे.

अमृत अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, अमृत 2.0 अंतर्गत त्याचा कालावधी 31 मार्च 2023 वाढवण्यात आला आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 31 मार्च 2023 पर्यंत अमृत प्रकल्प पूर्ण करायचे  आहेत.

गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामधून ही माहिती दिली.

 

 

 

 

S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1881930) Visitor Counter : 171