नवी दिल्‍ली, 7 डिसेंबर 2022

 

देशात थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) चालना देण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकदार स्नेही धोरण लागू केले असून, या अंतर्गत काही धोरणात्मक दृष्ट्‍या महत्वाची क्षेत्रे वगळता बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने 100% एफडीआय साठी खुली करण्यात आली आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी आज संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

भारत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे आणि अनुकूल गंतव्यस्थान राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीआय बाबतच्या धोरणाचे सातत्त्याने पुनरावलोकन केले जाते. सर्वोच्च स्तरावरील उद्योग संस्था, संघटना, क्षेत्रीय मंत्रालये/विभाग आणि उद्योग/समूहांचे प्रतिनिधी आणि इतर संस्थांसह भागधारकांशी विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर धोरणात बदल केले जातात. सरकारने अलीकडेच संरक्षण, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, विमा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  हा व्यवसाय सुलभते अंतर्गत उपक्रमांच्या समन्वयासाठीचा प्रमुख विभाग असून, त्याचा उद्देश देशभरात गुंतवणूकदार-अनुकूल परिसंस्था निर्माण करणे हा आहे. विविध विभाग आणि मंत्रालयांच्या चालू योजनांबरोबरच, भारतामधील स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर लागू करणे, कॉर्पोरेट कर कमी करणे, वित्तीय बाजारातील सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण, परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण सुधारणा, अनुपालन ओझे कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठीचे विविध धोरणात्मक उपाय, या आणि इतर काही उपाययोजनांचा समावेश आहे.

 

* * *

N.Chitale/R.Agashe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1881610)