मुंबई, 7 डिसेंबर 2022

 

भारत या जगातील 5 व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपल्या धोरणात्मक रेपो दरात (रिझर्व्ह बँक ज्या दराने कर्ज देते) 35 शतांश टक्के वाढ केली असून हा दर आता 6.25% झाला आहे. परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) दर 6 टक्के, आणि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दर 6.50 टक्क्यांपर्यंत समायोजित केला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे  द्वैमासिक पतधोरण दास यांनी आज बँकेच्या यूट्यूब चॅनलद्वारे जाहीर केले. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पाठबळ देताना चलनफुगवट्याचा दर नियंत्रित ठेवणे सुनिश्चित करण्याचा निर्णय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) घेतला आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.

चलनविषयक धोरणाच्या भूमिकेमागील तर्क स्पष्ट करताना, दास यांनी निरीक्षण केले की अंदाजित महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी चलनविषयक अचूक धोरण कृती आवश्यक आहेत, असे एमपीसीचे मत होते. या कृतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मध्यम-मुदतीच्या विकासाच्या शक्यता बळकट होतील, असे प्रतिपादन दास यांनी केले.

 

2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे

चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के दराने वाढेल, तिसर्‍या तिमाहीत 4.4 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4.2 टक्के वाढ होईल. वास्तविक राष्ट्रीय स्थूल उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी 7.1 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी 5.9 टक्के असेल. 2022-23 च्या वाढीच्या अंदाजात ही सुधारणा केल्यानंतरही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल याची नोंद घ्यावी असे दास यांनी स्पष्ट केले.

2022-23 या आर्थिक वर्षात चलनवाढीचा अंदाजित दर 6.7  टक्के राहील असे दास यांनी सांगितले. भारतातील जीडीपीची वाढ लवचिक राहिली आहे आणि महागाई  मध्यम असणे अपेक्षित आहे; पण महागाईविरुद्धची लढाई संपलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

 

लवचिकता आणि स्थिरतेची भारतीय रुपयाची कथा

अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीमुळे भारतीय रुपयासह सर्व प्रमुख जागतिक चलनांची मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्याचे दास यांनी सांगितले. अमेरिकन डॉलरच्या वाढीच्या तुलनेत भारतीय रूपया इतर बरोबरीच्या चलनांच्या  तुलनेत सर्वात कमी विस्कळीत झाला. खरं तर, काही अपवाद वगळता इतर सर्व प्रमुख चलनांच्या तुलनेत भारतीय रूपया सावरलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.  

 

भारतीय रूपयाची कथा ही भारताच्या लवचिकता आणि स्थिरतेची आहे.

परकीय गंगाजळी  दिलासादायक आहे आणि त्यात वाढ झाली आहे. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी ती   524.5 अब्ज अमेरिकन ड़ॉलर होती. 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत तो 561.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर  झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार भारताच्या बाह्य कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

गव्हर्नरनी चार अतिरिक्त उपाय जाहीर केले

बँकांना गुंतवणूक व्यवस्थापनात अतिरिक्त लवचिकता मिळणार   

1 सप्टेंबर 2020 आणि 31 मार्च 2022 दरम्यान अधिग्रहित केलेल्या वैधानिक तरलता गुणोत्तरा (SLR) अंतर्गत पात्र कर्जरोख्यांसाठी बँकांना एकूण मागणी आणि वेळेवर आधारित दायित्वाच्या (NDTL) 22 टक्के वाढीव होल्ड टू मॅच्युरिटी (एचटीएम) मर्यादेचे विशेष वितरण 31 मार्च 2023 पर्यंत मंजूर करण्यात आले आहे. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत 23 टक्के वाढीव एचटीएम मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकांना आता 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2024 दरम्यान अधिग्रहित केलेल्या कर्जरोख्यांना वाढीव एचटीएम  मर्यादेत समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या (कागदपत्रे) व्यवस्थापनात आणखी लवचिकता येईल.

 

युपीआयला अधिक बळकटी

सिंगल-ब्लॉक-आणि-मल्टिपल-डेबिट कार्यक्षमता सुरु करून युपीआयची क्षमता आणखी वाढवली जाईल. या सुविधेमुळे ग्राहकाला त्याच्या/तिच्या खात्यात विशिष्ट हेतूसाठी निधी काही काळाकरता राखून ठेवता  येईल, आणि आवश्यकतेनुसार तो खर्च करता येईल. यामुळे थेट किरकोळ व्यासपीठ आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांसह कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीसाठीची रक्कम जमा करण्यामधील सुलभतेत लक्षणीय वाढ होईल.  

 

भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) ची व्याप्ती आणखी वाढणार

बीबीपीएस ची व्याप्ती सर्व प्रकारची आवर्ती आणि अनावर्ती देयके आणि संकलने, आणि सर्व श्रेणींमधील बिलर्सना (व्यवसाय आणि व्यक्ती) समाविष्ट करण्यासाठी वाढवली जात आहे. यामुळे बीबीपीएस  व्यासपीठाची व्याप्ती वाढेल आणि त्या द्वारे व्यक्ती आणि व्यवसायांना निधी लवकर उपलब्ध करून आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करून पारदर्शक व्यवहाराचा अनुभव देता येईल.

 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा (आयएफएससी) मध्ये सोन्याचे हेजिंग

भारतातील संस्थांना सध्या परदेशातील बाजारपेठेतील सोन्याच्या किमतीच्या जोखमीपासून बचाव करण्याची परवानगी नाही. त्यांच्याजवळच्या सोन्याच्या किंमतीची जोखीम कमी करण्यासाठी अधिक लवचिकता प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोनातून, आता आयएफएससी मधील मान्यताप्राप्त एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून त्यांच्या जवळच्या सोन्याच्या किमतीची जोखीम कमी करण्याची परवानगी दिली जाईल. या उपायामुळे सोन्याचा कच्चा माल म्हणून करणारे ज्वेलर्स आणि उद्योग यासारख्या सोन्याच्या आयातदार/निर्यातदारांना फायदा होईल.  

 

भारताचे जी-20 अध्यक्षपद ऐतिहासिक संधी उपलब्ध करणार

विशेषतः हरित संक्रमण, पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिकची पुनर्रचना, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना, डिजिटल बँकिंग, आर्थिक सेवा आणि नवोन्मेषी तंत्रज्ञान यासारख्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला अफाट संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आपल्या देशाची दीर्घकालीन क्षमता सुधारण्याच्या दिशेने काम करण्याची गरज गव्हर्नरनी अधोरेखित केली. भारताच्या जी-20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाने आपल्याला आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्षात मोठी भूमिका बजावण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध करून दिली आहे असे ते म्हणाले. आपल्या अध्यक्षपदाच्या, “वसुधैव कुटुंबकम” या संकल्पनेमधून जागतिक कल्याणासाठी जागतिक सहकार्याचा आपला दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होतो. गव्हर्नर म्हणाले की, गांधीजींच्या या शब्दांपासून आपण प्रेरणा घ्यायला हवी आणि आशावादी राहायला हवे: “हे अवघड आहे म्हणून अशक्य आहे असे कोणालाही वाटू नये. हे सर्वोच्च ध्येय आहे, आणि ते साध्य करण्यासाठी सर्वोच्च प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, यात कोणतेही आश्चर्य नाही.”    

 

गव्हर्नरांचे निवेदन येथे वाचता येईल:

 

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/Prajna/Rajshree/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1881440) Visitor Counter : 287