मुंबई, 1 डिसेंबर 2022

कोळसा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील 13 खाण क्षेत्रे लिलावासाठी खुली केली आहेत. यापैकी 5 खाण क्षेत्रे पूर्णतः, तर 8 अंशतः केलेली आहेत अशी माहिती केंद्रीय संसदीय व्यवहार, कोळसा आणि खनीकर्म मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज मुंबईत गुंतवणूकदारांसाठी आयोजित परिषदेत दिली.

पहिल्या पाच टप्प्यांमध्ये 64 कोळसा खाणींचा लिलाव यशस्वी झाल्यानंतर, कोळसा मंत्रालयाने व्यावसायिक लिलावाच्या 6 व्या फेरीत 133 कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली होती. यापैकी 71 कोळसा खाणी नवीन आहेत, तर 62 कोळसा खाणी नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या व्यावसायिक लिलावाच्या यापूर्वीच्या टप्प्यातील आहेत. त्याशिवाय, व्यावसायिक लिलावाच्या 5व्या फेरीच्या 2 र्‍या प्रयत्नांमधील आठ कोळसा खाणी देखील खुल्या करण्यात आल्या आहेत, जेथे पहिल्या प्रयत्नात एकल बोली प्राप्त झाली. म्हणून, या वेळी कोळसा साठे असलेल्या अकरा  राज्यांमधील 141 खाण क्षेत्रांचा सर्वात मोठा पट्टा लिलावासाठी उपलब्ध केला जात आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले, “आपली कोळशाची गरज वाढत आहे, 2013-14 मध्ये आपण एकूण 572 दशलक्ष टन कोळसा पाठवला , गेल्या वर्षी तो  817 दशलक्ष टन, तर यंदाच्या वर्षी 900 दशलक्ष टन असेल. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन एकूण मागणीच्या तुलनेत पुरेसा नसेल”. देशांतर्गत कोळशाचे एकूण उत्पादन 1 अब्ज टन असेल, तर एकूण मागणी 1,300-1,400 दशलक्ष टन असेल, असेही ते म्हणाले. कोळसा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे देशाचे उद्दिष्ट असून, कोळशाचे शाश्वत खाणकाम कसे करता येईल यावर विचारविनिमय सुरू आहे, असे कोळसा मंत्री म्हणाले.

देशाची विजेची मागणी 2040 पर्यंत दुप्पट होणार असल्याची माहिती कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. देशाची ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, "यापैकी 50% जरी शाश्वत स्त्रोतांपासून तयार केले तरी, आपल्याला सुमारे 1.5 अब्ज टन कोळशाची गरज असेल, त्यामुळे आपल्याला कोळशाच्या भवितव्याची काळजी करण्याची गरज नाही".

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की 2030 पर्यंत देशाचे 100 दशलक्ष टन गॅसिफिकेशनचे उद्दिष्ट आहे. शाश्वत कोळसा खाणकामाचे हे अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, गॅसिफिकेशनमध्ये किमान 10% वापर करण्यासाठी, व्यावसायिक कोळसा खाणकामाला 50% सूट देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच पीएलआय योजने अंतर्गत, 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, कोळसा गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे आणि प्रवेशातील अडथळे दूर केल्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार या उद्योगाकडे आकर्षित झाले आहेत, असे प्रल्हाद जोशी यांनी नमूद केले.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पुढे सांगितले की, खाण प्रकल्प आणि भूगर्भीय अहवालांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे आणि वाटप केलेल्या कोळसा खाणींच्या कामाला गती देण्यासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स (एक खिडकी मंजुरी) लागू करण्यात आली आहे. कोळसा मंत्रालयाने प्रकल्प निरीक्षण केंद्राच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट) सहाय्याने प्रवेशातील अडथळे दूर केले आहेत, ते पुढे म्हणाले.

ओडिशा येथील कोळसा खाणकामातील प्रगतीचे उदाहरण देत कोळसा मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याला खाणकामातून मिळणारा महसूल 2014-15 मध्ये सुमारे 5,000 कोटी रुपये इतका होता, तर 2020-21 मध्ये खाण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणल्यानंतर आता तो 50,000 कोटी रुपयांवर गेला आहे. सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेला चालना देत, केंद्र आणि राज्ये एकत्रितपणे कोळसा आणि खाण क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणतील आणि अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक योगदान देतील, असे केंद्रीय कोळसा मंत्री म्हणाले.

केंद्रीय रेल्वे, कोळसा आणि खनीकर्म राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले की, कोळसा क्षेत्रावर केवळ वीज निर्मितीच नाही तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचीही जबाबदारी आहे. "ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोळसा किंवा खाणकामासाठी घेतल्या गेल्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, मला विश्वास आहे की आपण एकत्रितपणे ही जबाबदारी पार पाडू", ते म्हणाले. रावसाहेब दानवे पाटील पुढे म्हणाले, “2030 पर्यंत आपण 1.5 अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचे लक्ष्य गाठू”.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की महाराष्ट्र सरकार विदर्भ आणि कोकण भागात खाणकाम संबंधित  गुंतवणूकदार-अनुकूल केंद्रे विकसित करण्यावर भर देत आहे. यामुळे या प्रदेशात खनिज-अनुकूल उद्योगांना चालना मिळेल, ते पुढे म्हणाले. " आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासासाठी, योग्य धोरणात्मक उपायांसह, खाणकामाच्या नव्या क्षमतांचा आपण शोध घेऊ शकतो", महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले. झारखंडमध्ये सुरू झालेल्या कोळसा संशोधन संस्थेप्रमाणेच, कोळसा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातही कोळसा संशोधन संस्था सुरू करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. केंद्रसरकारने महाराष्ट्रातील बंद पडलेल्या 20 खाणी पुन्हा सुरु केल्यामुळे या प्रदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोळसा सचिव अमृत लाल मीना म्हणाले की कोळशामधील गुंतवणूक दीर्घकालीन परतावा, उच्च दर आणि भविष्यामधील कोळशाची खात्रीदायक मागणी प्रदान करते.    

महाराष्ट्राचे खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे देखील या चर्चेत सहभागी झाले.

त्यापूर्वी दिवसभरात केंद्रीय कोळसा मंत्री आणि राज्यमंत्री (कोळसा) यांनी राज्याच्या महाजेनको (MAHAGENCO) कंपनीसह ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांची बैठक घेतली आणि त्यांना पुरेसा कोळसा पुरवठा सुनिश्चित केला.

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai