ਐੱਲਪੀਐੱਸ ਨਿਯਮ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 24x7  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ) ਨਿਯਮ-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਚਾਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 03.06.2022 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 1,37,949 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਈਐੱਮਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 24,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਕੇ 1,13,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 24,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ  ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਨਾਲ 16,812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ)  ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ – ਜੇਬੀਵੀਐੱਨਐੱਲ (ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 18.08.2022 ਨੂੰ 5085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ  205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਐੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 24x7 ਘੰਟੇ ਭੋਰਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਕਾਇਆ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਅ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ