ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ

Posted On: 26 NOV 2022 8:20PM by PIB Chandigarh

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (26 ਨਵੰਬਰ, 2022) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੌਧਿਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

****

 

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ



(Release ID: 1879446) Visitor Counter : 197


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi