केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दहशवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याला प्रतिबंध या  विषयावरील "नो मनी फॉर टेरर” या तिसऱ्या परिषदेच्या समारोप सत्रामध्ये मार्गदर्शन केले. गेल्या दोन दिवसात या परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींनी दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी नव्याने उदयाला येणारे कल, नव्या आर्थिक व्यवहारविषयक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या विषयांवर चर्चा केली. या चर्चेमुळे आगामी काळात या विषयावर धोरणात्मक विचारांना आकार देण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

आपल्याला प्रत्येक भौगोलिक अवकाशात आणि प्रत्येक  आभासी अवकाशात दहशतवाद आणि दहशतवादी गटांविरोधात लढा द्यावाच लागेल, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता या भारताच्या धोरणामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांची भक्कम चौकट आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे सक्षमीकरण होऊन भारतामध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे आणि दहशतवादी प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सहकार्य आणि पारदर्शकता याविषयी आपण सर्वात आधी वचनबद्ध झाले पाहिजे आणि सर्व देश आणि संघटनांनी गुप्तचर माहितीची अधिक चांगल्या आणि अधिक जास्त प्रभावी पद्धतीने देवाणघेवाण करण्याचा निश्चय केला पाहिजे.

काही देश आणि त्यांच्या संस्थांनी दहशतवाद हे त्यांच्या देशाचे धोरण बनवले आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. अलीकडेच भारत सरकारने एका संघटनेवर तरुणांना मूलतत्ववादाकडे वळवण्याच्या आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्याच्या कारस्थानात सहभागी असल्याबद्दल बंदी घातली आहे. प्रत्येक देशाने अशाच प्रकारे अशा संघटना ओळखून  त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी अपेक्षा गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरोधात लढा देण्यासाठी आपला दृष्टीकोन खालील पाच स्तंभांवर आधारित असला पाहिजेः 

1. सर्व गुप्तचर आणि तपास संस्थांमध्ये सहकार्य, समन्वय आणि एकत्रित काम करण्याचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक देखरेख जाळे स्थापन करणे.

2. माग काढणे, लक्ष्य टिपणे आणि नष्ट करणे या संदर्भातील धोरणाचा अंगिकार कनिष्ठ पातळीवर आर्थिक गुन्ह्यांपासून ते अधिक  संघटित आर्थिक गुन्ह्यांपर्यंत करणे.

3. दहशतवादासाठी अर्थपुरवठाविषयक कायदेशीर चौकट बळकट करणे आणि त्यात सुसंवाद निर्माण करणे.

4. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी एक भक्कम यंत्रणा विकसित करणे आणि,

5. मालमत्तेच्या जप्तीसाठी कायदेशीर आणि नियामक चौकट बळकट करणे.

***

S.Kane/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai