इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और इसके संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है, और 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022' शीर्षक से एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। मसौदा विधेयक का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार और वैधानिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों, दोनों की जानकारी है।

मसौदा विधेयक समझने में आसानी के लिए सरल और साधारण भाषा का उपयोग करता है और यह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.meity.gov.in/data-protection-framework पर एक व्याख्यात्मक जानकारी के साथ उपलब्ध है, जिसमें इसके प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल एक तरफ नागरिक (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है और दूसरी तरफ विश्वस्त डेटा के एकत्रित आंकड़ों का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों के बारे में भी जानकारी देता है। विधेयक डेटा अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाली व्यापक कानूनी व्यवस्था की स्थापना करेगा। विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता को पहचानता है।

मंत्रालय ने मसौदा विधेयक पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। प्रविष्टियों का खुलासा नहीं किया जाएगा और न्यासी क्षमता में आयोजित किया जाएगा, जिससे कि प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों को इसे स्वतंत्र रूप से प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। प्रस्तुतियों का कोई सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाएगा।

मसौदा विधेयक पर प्रतिक्रिया अध्याय के अनुसार https://innovateindia.mygov.in/digital-data-protection/ पर 17 दिसंबर, 2022 तक जमा की जा सकती हैं।

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