भारतीय सेना के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए नए छद्मावरण पैटर्न और बेहतर डिजाइन वाली लड़ाकू वर्दी के पंजीकरण की प्रक्रिया कोलकाता के पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा पूरी कर ली गई है। पंजीकरण को पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक जर्नल में अंक संख्या 42/2022 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। भारतीय थल सेना के सैनिकों के लिए नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण 15 जनवरी, 2022 (सेना दिवस) को किया गया था। नई वर्दी पहले से बेहतरीन है और यह समकालीन तथा कार्यात्मक रूप से उम्दा डिजाइन वाली है। वर्दी के कपड़े को हल्का, मजबूत, सांस लेने योग्य, जल्दी सूखने वाला और रख रखाव के लिए आसान बनाया गया है। महिलाओं की लड़ाकू वर्दी तैयार करते समय विशेष ध्यान रखा गया है। लिंग विशिष्ट समायोजन करने से नई वर्दी की विशिष्टता स्पष्ट होती है।

डिजाइन तथा छद्मावरण पैटर्न के विशेष 'बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)' अब पूरी तरह से भारतीय सेना के पास हैं। इसलिए किसी भी ऐसे विक्रेता द्वारा वर्दी का निर्माण करना, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, उसे अवैध गतिविधि में संलिप्त माना जायेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। भारतीय सेना व्यवस्था के तहत डिजाइन के विशिष्ट अधिकारों को लागू कर सकती है और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक सक्षम अदालत के सामने नागरिक कार्रवाई के माध्यम से मुकदमे दायर कर सकती है। उल्लंघन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में अंतरिम एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ जुर्माना भी शामिल है।

नए पैटर्न की वर्दी उपलब्ध कराने की शुरूआती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के माध्यम से कुल 50,000 सेट पहले ही खरीदे जा चुके हैं और इन्हें 15 सीएसडी डिपो (दिल्ली, लेह, बीडी बारी, श्रीनगर, उधमपुर, अंडमान और निकोबार, जबलपुर, मासीमपुर, नारंगी, दीमापुर, बागडोगरा, लखनऊ, अंबाला, मुंबई तथा खड़की) को वितरित कर दिया गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में निर्दिष्ट डिजाइन के अनुसार नई वर्दी की सिलाई में असैन्य तथा सैन्य सिलाई कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जेसीओ तथा ओआर को व्यक्तिगत किट के हिस्से के रूप में इसे जारी करने के लिए 11.70 लाख सेटों की थोक खरीद (15 महीने की उपयोग अवधि) प्रगति पर है और इसके अगस्त 2023 से प्रारंभ होने की संभावना है।

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