औषध विभाग ने इस अभियान को गंभीरता से लिया और लंबित क्षेत्रों से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया। इनमें सासंदों के मामले, प्रधानमंत्री कार्यालय के मामले, अंतर-विभागीय मेमो, अंतर-मंत्रालयी परामर्श मामले, राज्य सरकार के मामले, लोक शिकायत, रिकॉर्ड प्रबंधन अभ्यास, स्वच्छता अभियान स्थल और कबाड़ निपटान शामिल हैं।

एससीडीपीएम 2.0 स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन व अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं के निपटान को लेकर क्षेत्र कार्यालयों की दैनिक गतिविधियों पर अधिक केंद्रित था। इस अभियान को विभाग के अलावा इसके संलग्न कार्यालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) व तीन पीएसयू- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), कर्नाटक एंटीबायोटिक्स व फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) और बंगाल केमिकल्स व फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) में संचालित किया गया।

देश में स्वच्छता अभियान को संचालित करन के लिए विभाग के अपनाए गए एक अभिनव दृष्टिकोण के तहत निजी उद्यमी के स्वामित्व वाले प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की भागीदारी शामिल है। विभाग के अधीन एक सोसायटी- फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विशेष पोस्टर वितरित किए। लगभग 7,000 पीएमबीजेके ने अपनी दुकानों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और आम जनता को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता और हाइजीन को लेकर प्रोत्साहित किया। अपने आकार में एक छोटा विभाग होते हुए भी इसने अभियान अवधि के दौरान 7,021 स्थलों पर स्वच्छता अभियान को संचालित किया है।

कार्यालय परिसर में स्वच्छता के संदेश का प्रचार-प्रसार करने और कार्यस्थल को स्वच्छ व हरित बनाने की सोच को लेकर विभाग ने अपनी अधिकांश हार्ड कॉपी फाइलों को ई-फाइलों में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा उन्हें रखे जाने की तय अवधि से अधिक वाले पुराने रिकॉर्डों को हटा दिया गया है। कबाड़ के निपटान से लगभग 95,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग 480 वर्गफुट जगह खाली हुई है।

इस अभियान की शुरुआत में 2 अक्टूबर, 2022 को कुल 4,064 हार्ड कॉपी फाइलों को हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभियान के अंत तक कुल 6,453 हार्ड कॉपी फाइलों की छंटाई की गई। यह शुरुआती लक्ष्य का 158 फीसदी है। विभाग ने 31 अक्टूबर, 2022 को अभियान के अंत तक विशेष अभियान के अन्य मापदंडों जैसे कि सांसद के मामले, प्रधानमंत्री के मामले, आईएमसी के मामले, लोक शिकायत, नियमों में ढील से संबंधित 100 फीसदी मामलों के निपटान को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

विभाग ने इस अभियान की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों को समय-समय पर रेखांकित करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल के साथ-साथ क्षेत्र कार्यालयों का भी उपयोग किया है।

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