संसदीय कार्य मंत्रालय विशेष अभियान 2.0 का उपयोग संसद सदस्‍यों के लंबित संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों तथा लोक शिकायत और पीजी अपीलों की पहचान करके बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन करने के लिये कर रहा है।

इस अभियान के तहत मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर अभिलेख प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय ने 373 फाइलों और 461 ई-फाइलों की पहचान की है और 231 फाइलों और 331 ई-फाइलों की समीक्षा की है और अभियान के समापन से पहले समीक्षा का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

मंत्रालय लोक शिकायतों और पीएमओ के संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा रहा है तथा त्वरित और तत्काल कार्रवाई के चलते, वर्तमान विचाराधीनता शून्य है। मंत्रालय के पास अब तक केवल चार आश्वासन लंबित हैं और कैबिनेट सचिवालय के निर्देश के अनुसार उन्हें विधायी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा उन्‍हें मंत्रालय के नाम के सामने, विधायी विभाग द्वारा स्वीकृति की स्थिति में लंबित दिखाया जा रहा है।

मंत्रालय स्‍वच्‍छता अभियान के तहत नियमित रूप से रंग रोगन, पुराने फर्नीचर को बदलने, मंत्रालय के भीतर स्कैप की पहचान करने जैसे कार्य कर रहा है तथा दैनिक गतिविधियों में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए अपर सचिव एमपीए द्वारा नियमित आधार पर निरीक्षण किया जा रहा है। मंत्रालय युवा संसद की विशेष बैठकों और राष्‍ट्रीय ई-विधान एप्‍लीकेशन (एनईवीए) प्रकोष्‍ठ के सम्मेलनों में भी विशेष अभियान 2.0 का समर्थन कर रहा है।

इसके अलावा, मंत्रालय डिजिटलाइजेशन के उपयोग पर ध्‍यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय की डिजिटल पहल के अंतर्गत पोर्टल पर: ई-ऑफिस संस्करण 6.2.0, ई-एचआरएमएस पोर्टल, सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, दावा और सूची प्रबंधन प्रणाली, एनईवीए एप्लीकेशन, ओएएमएस पोर्टल और राष्ट्रीय युवा संसद योजना शामिल हैं।

सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, राष्‍ट्रीय ई-विधान एप्‍लीकेशन (एनईवीए): वन नेशन-वन एप्‍लीकेशन एनईवीए सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं को कागज रहित बनाने, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अनुमत सामग्री को वास्तविक समय में सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करने के लिए शुरू किया गया है। एनईवीए वेब-आधारित और एप्लिकेशन-आधारित (एंड्रॉइड और आईओएस आधारित) दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के अनुरूप प्रारूप में है।

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