प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना के अनुरूप वाणिज्य विभाग में 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वाणिज्य विभाग के साथ-साथ  संलग्न/अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटारा, सांसदों के निर्देश, संसद में दिए गए आश्वासन, स्वच्छता अभियान, सक्रैप का निपटान और फाइलों को हटाना शामिल है।

इस अभियान के पहले चरण (15 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022) के दौरान, लंबित मामलों की पहचान की गई। इस उद्देश्य के साथ-साथ सभी संबद्ध संगठनों को संवेदनशील बनाने हेतु 14 सितम्बर 2022 और 30 सितम्बर 2022 को संगठनों के सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

अभियान चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022) के दौरान, विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठनों द्वारा तैयारी चरण के दौरान चिन्हित किए गए सभी निर्देशों के निपटारे के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रगति अपलोड की जा रही है।

दिल्ली स्थित डीजीएफटी के तहत चीफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कार्यालय ने एक हॉल से सक्रैप को हटाकर उसे संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न प्रचार सामग्रियों की प्रदर्शनी में बदल दिया है।

दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 तक वाणिज्य विभाग और उसके संबद्ध संगठनों ने 73 स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। कबाड़ की नीलामी से 21,53,277 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कुल 64,249 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में से 29,170 की समीक्षा की जा चुकी है और 14,560 फाइलों को बंद कर दिया गया है। कुल 1000 फाइलों को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया गया है।

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