पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कल नई दिल्ली में साल 2020, 2021 और 2022 के लिए अनुभव पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा। इसमें लेखन के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे और पेंशनभोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की यानी पेंशनभोगियों के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक, पहला पेंशन वितरण बैंक बन गया है, जिसने अपने पोर्टल को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। यह इस पोर्टल की शुरुआत का हिस्सा होगा। इससे पहले विभाग ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण किया था। इसमें यह सामने आया कि अधिकांश शिकायतें बैंक से संबंधित थीं। इसके बाद बैंकरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम की एक नई योजना शुरू की गई। इसमें पेंशनभोगियों के लिए विभाग द्वारा किए गए नवीनतम उपायों के बारे में पेंशन से जुड़े विषयों को देखने वाले बैंकों के कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत एसबीआई के साथ बैंकरों के पहले जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर में संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के पोर्टलों को भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत करने का रोडमैप तैयार किया गया।

भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने मार्च 2015 में 'अनुभव' नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक मंच है। इसके अलावा यह उन्हें विभिन्न सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में उनके योगदान से संबंधित जानकारी देने का अवसर भी प्रदान करता है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि सेवानिवृत्त लोगों की ओर से नोट दर्ज करने की यह संस्कृति भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की नींव बनेगी। अनुभव पोर्टल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में काम करने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 92 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने पंजीकरण कराया है। इस पर 30 सितंबर, 2022 तक 8722 लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर स्वेच्छा से उचित संलग्नकों के साथ (जरूरी होने पर) अधिकतम 5,000 शब्दों का एक लेख जमा करते हैं। ये कर्मचारी तय किए गए 20 क्षेत्रों में से किसी पर भी अपना लेख जमा कर सकते हैं। इन पुरस्कारों में एक पदक, एक प्रमाणपत्र और 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 15 जून, 2022 को भविष्य पोर्टल के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एकल पेंशनभोगी पोर्टल स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसके अनुरूप पेंशनभोगियों के "जीवन की सुगमता" को बढ़ाने के लिए विभाग ने एकल पेंशनभोगी पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल को आधार पोर्टल के रूप में उपयोग करते हुए एक एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल को विकसित किया है। इसमें विभाग के विभिन्न स्टैंडअलोन पोर्टल जैसे कि भविष्‍य, सीपीईएनजीआरएएमएस, अनुभव, संकल्प, अनुदान आदि और बैंकों के पोर्टल शामिल हैं, जिससे एकल खिड़की के जरिए कई सेवाएं प्रदान की जा सकें।

पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के पोर्टल के साथ इन सभी को अब पेंशनभोगियों का एकीकृत पोर्टल बनाने के लिए इन्हें एक साथ लाया जा रहा है। पेंशनभोगी अपनी सभी पेंशन संबंधी कार्यों के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इनमें पेंशन का आवेदन जमा करना, पता लगाना, ईपीपीओ/ईएसएसए डाउनलोड करना, परिपत्र देखना, शिकायत दर्ज करना और पेंशन से संबंधित बैंक की जानकारी जैसे पेंशन पर्ची, फॉर्म 16 व जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति आदि को प्राप्त करना शामिल है। "एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल" को पेंशन का वितरण करने वाले सभी बैंकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह सभी बैंकों को पेंशनभोगियों के लिए अपनी सेवाओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा यह प्रदान की जाने वाली सेवाओं व भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक बैंक का चयन करने में पेंशनभोगियों को सक्षम बनाएगा। इसके शुरुआत में ये सेवाएं केंद्र सरकार के 1.7 लाख लोक पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध होंगी, जिनके मामलों को भविष्य पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए इसका विस्तार किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के लोक कर्मचारियों, जो आगामी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें भविष्य पोर्टल व एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र/चेहरा प्रमाणीकरण, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशनभोगियों के आयकर से संबंधित मुद्दों पर सत्र शामिल हैं।

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