ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

 

ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਨੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਸੂਚਕਾਂਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਮਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (Proportion of Undernourished) (ਪੀਓਯੂ) ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਅਨੁਮਾਨ 3000 ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ (ਰਾਏ) ਪੋਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ (ਪੀਓਯੂ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਏਓ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੈਲਪ ਵਰਲਡ ਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ "ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਕੇਲ (ਫੂਡ ਇਨਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਕੇਲ) (ਐੱਫਆਈਈਐੱਸ)" ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ "3000 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ" ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ "8 ਸਵਾਲਾਂ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ "ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ" ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਐੱਫਆਈਈਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੀਓਯੂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਐੱਫਆਈਈਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐੱਫਏਓ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।

 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

"ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਧਾ?

 

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫਏਓ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 

• ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੰਡ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਸਿਕ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਨਾਜ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1121 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

• ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

 

• ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 7.71 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 1.78 ਕਰੋੜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ, 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਅਤੇ 12,037 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੁ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 

 ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਓਯੂ’ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ (ਸਟੰਟਿੰਗ), ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਵੇਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ।

ਇਹ ਸੂਚਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਚਆਈ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੇਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰਕ/ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। 

 

 **********

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ

(Release ID: 1868269)