ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਸੀਈਪੀਏ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਇਸ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸੀਈਪੀਏ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਈਪੀਏ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਤ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਸੀਈਪੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਸੀਈਪੀਏ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ 12 ਦੌਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਲਿਊਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟਰੇਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ  ਵਿਕਾਸ  ਵਿਭਾਗ ਪਰਸਪਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਮਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਏਈ-ਭਾਰਤ ਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਛੋਟ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਏਈ ਪਲੱਸ ਡੈਸਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਮਾਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸੀਈਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ 88 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਨਟੈਕ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਹਨ।’’

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਰੇ, ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਖਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਥਾਨੀ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਜੇਓਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਅਹਿਮਦ ਏ. ਆਰ.ਅਲਬੰਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

***  

ਏਡੀ/ਕੇਪੀ/ਐੱਮਐਸ