सरकार ने ईछवानी पोर्टल के तहत पांच और छावनी बोर्डों- आगरा, रानीखेत, बबीना, जम्मू और कन्नानोर के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे इन छावनियों में भवन योजना संवीक्षा की प्रक्रिया में गति, सटीकता, निरंतरता और पारदर्शिता में और वृद्धि होगी । इस विस्तार के साथ, ओबीपीएएस के तहत अब देश भर के 22 छावनी बोर्डों में रहने वाले निवासियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

इस प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए ओबीपीएएस ने छावनी बोर्डों में आवेदन पत्र और प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। निवासियों को पहले 10 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता के मुकाबले केवल चार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सिविल क्षेत्र के बाहर पुरानी अनुदान संपत्ति के मामले को छोड़कर, भवन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया में पूर्व क्षेत्र निरीक्षण के अनिवार्य प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है । संपूर्ण भवन योजना को साइट के स्थान (सिविल क्षेत्र के भीतर या बाहर) के आधार पर 2 दिनों से 11 दिनों के बीच थोड़े समय में संसाधित किया जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक आवेदक/वास्तुकार ईडीसीआर (इलेक्ट्रॉनिक विकास नियंत्रण विनियम) प्रारूप में भवन योजना चित्र प्रस्तुत कर सकता है। योजना की स्वचालित रूप से जाँच की जाएगी और छावनी बोर्ड के भवन मापदंडों (उपनियमों) के अनुसार मान्य किया जाएगा । लागू शुल्क/प्रभार का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक किसी भी स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है और इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी दी जाती है। एक बार स्वीकृत होने के बाद भवन योजना का स्वीकृति पत्र स्वतः तैयार हो जाएगा और इसे आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

ईछवानी रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है, जो पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस तरीके से एक सामान्य वेब पोर्टल के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है । 17 छावनी बोर्डों में निवासियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सक्षम करने के लिए ईछवानी के तहत ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) मॉड्यूल शुरू किया गया था।

 

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