नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज नवी दिल्लीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) माध्यमातून अनुसूचित जातींसाठी होणारा करण्यात येणारा पतपुरवठा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या कामगिरीचा,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (एनसीएससी)अध्यक्ष विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी आणि डॉ अंजू बाला;केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड; आणि  वित्तीय सेवा विभागाचे (डीएफएस ) सचिव संजय मल्होत्रा यांचासह वित्तीय सेवा विभागाचे आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

सीतारामन यांनी या बैठकीत, अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना कर्ज देण्यासाठी तसेच  आरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून  त्यांचे कल्याण, रिक्त पदांचा अनुशेष , कल्याणकारी आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचे कार्य इ. यासंदर्भात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला .

या आढावा बैठकीत वित्तमंत्र्यांनी खालील निरिक्षण नोंदवली.

• बँका कालबद्धरित्या रिक्त जागांचा उर्वरित अनुशेष भरतील. 
• अनुसूचित जातींना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी विविध सरकारी विभागांच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज
• बँकानी सर्व योजनांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी व्याप्ती वाढवावी तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या एकूण कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 18% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी असल्यामुळे क्षमता बांधणी, उद्योजकता विकासासाठी त्यांच्या गरजा देखील पूर्ण करण्याचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना सल्ला.
• बाहय स्रोताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी, विशेषतः सफाई कर्मचाऱ्यांसारख्या पदांसाठी एक ऑक्टोबरपासून बँका योग्य डिजिटल नोंदी तयार करतील
• अनुसूचित जाती समुदायाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण देखील 2 ऑक्टोबरपासून वित्तीय सेवा विभागाच्या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून केले जाऊ शकते.
• तळागाळात अनुसूचित जातींसोबत काम करणाऱ्या दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डिक्की)यांसारख्या संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर, अनुसूचित जातींसाठी पतवृद्धी हमी योजना (सीईजीएसएससी),उपक्रम भांडवल निधी (व्हीसीएफ) इत्यादी सर्व योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा वित्तीय  सेवा विभागाच्या  माध्यमातून केल्या जाऊ शकतात.

अनुसूचित जातीतील लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि उद्धारासाठी  घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी सर्व हितसंबंधितांना एकत्रितपणे काम करण्याच्या दृष्टीने एकाच व्यासपीठावर आणणे हा या बैठकीचा उद्देश होता, असेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

R.Aghor /S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai