ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ



ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ


ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Posted On: 21 SEP 2022 6:42PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Zero Stubble Burning) ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

 

 

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ), ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ/ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

 

 ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 240.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 191.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 154.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੀਐੱਫਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 80% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ ਕਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ, ਮਲਚਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਹਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰੌਪ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 'ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ' ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2440.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰਿਆਣਾ - 693.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 533.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ - 4.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - 61.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 1147.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ (ਪੰਜਾਬ- 24201 ਨੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ- 6775 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 7446 ਨੰਬਰ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ 38422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ- 89151 ਨੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ- 59107 ਨੰਬਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 58708 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ - 247 ਨੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3243 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਫੰਗਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪ੍ਰੈਡ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 92% ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8% ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੈ।

 

 ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੋਡ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।  ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ।  ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਮੋਡ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

  *******

 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ



(Release ID: 1861335) Visitor Counter : 192


Read this release in: English , Urdu , Hindi