ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ: ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੂਟੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐੱਸਐੱਮਏਆਰਟੀ (ਸਮਾਰਟ) ਪਿੰਡਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ), ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱਤਰ, ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੱਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ , ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟੀਲ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ/ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਅਪ੍ਰੋਚ, ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਯੁਕਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ (ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ- ਸਮਾਰਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ, ਕੋਯੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਔਦੰਥੁਰਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁੰਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਏਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤ ਸੀਆਈਆਈ, ਐਸੌਚੈਮ, ਸੀਓਏਆਈ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸਡੀਜੀ) 2030 ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

****

 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ

(Release ID: 1859833) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 166