नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022

“केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय असेल तर सर्वोत्तम आरोग्य सेवा देता येऊ शकतात. दर्जेदार आरोग्यसेवेच्या उद्देशाने आरोग्य कार्यक्रमांच्या कार्यक्षम आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधनांद्वारे राज्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र वचनबद्ध आहे.”, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज नवी दिल्ली येथे सांगितले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या सुकाणू गटाच्या सातव्या बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून ते बोलत होते. हा गट या अभियानासंदर्भात अंतर्गत धोरणे आणि कार्यक्रम अंमलबजावणीवर सर्वोच्च निर्णय घेतो. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह सेखावत, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार आणि निती आयोगाचे (आरोग्य) सदस्य डॉ. व्ही के पॉल यावेळी उपस्थित होते. बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांमध्ये संबंधित मंत्रालयांचे सचिव, अधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यावसायिक यांचा समावेश होता.

समाजातील खालच्या स्तरात कार्यरत 10 लाख आशा सेविकांच्या मजबूत जाळ्यासह चार-स्तरीय आरोग्य पायाभूत सुविधा असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, अशी माहिती मांडविया यांनी दिली. “आमच्या आरोग्य सेवा दलातील या शक्तिशाली पायदळ सैनिकांनी भारताच्या कोविड व्यवस्थापन आणि कोविड लसीकरण मोहिमांमध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे”, असे ते पुढे म्हणाले. अत्याधुनिक समुदायांसोबत काम करणार्‍या आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन दिल्याने विविध कार्यक्रमांना चालना मिळू शकते, असे मत त्यांनी मांडले. काला अजार, लेप्टोस्पायरोसिस इत्यादी रोगांचे वेळीच उच्चाटन करण्यावर भर दिला पाहिजे कारण या आजारांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात देशातील गरीब कुटुंबे आणि समुदायांवर  होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 सुकाणू गटाने गेल्या काही वर्षात केलेल्या कामगिरीबद्दल माहिती देण्यात आली:

- 1.20 लाखाहून अधिक उपआरोग्य केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे 100.8 कोटींहून अधिक खर्चासह सर्वसमावेशक प्राथमिक काळजी प्रदान करणाऱ्या आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरोगी केंद्रात (AB-HWC) रूपांतर.

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 615 जिल्ह्यांमध्ये 1136 केंद्रांवर 7809 हेमो-डायलिसिस मशीन तैनात करून लागू

- टीबी प्रकरणांची अधिसूचना 2017 मध्ये 18.2 लाखांवरून 2021 मध्ये 21.35 लाखांपर्यंत वाढली. पोषण सहाय्यासाठी (2018 पासून) 62.71 लाख क्षयरुग्णांना 1651.27 कोटी वितरित केले (डीबीटी योजनेअंतर्गत).

- 2021 मध्ये, क्षयरोगाचा उपचार यशस्वी होण्याचा दर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च 83% पर्यंत पोहोचला

- भारतातील माता मृत्यूचे प्रमाण (एमएमआर) 453 अंकांनी घसरले आहे - 1990 मधील 556 प्रति लाख जन्मावरून 2017-19 (SRS 2017-19) मध्ये 103 वर आले आहे. सात राज्यांनी एमएमआर चे शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठले आहे.

- मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या 11 लाखांवरून 48,000 इतकी कमी झाली आहे.

आदिवासींमधील सिकलसेल रोगासह विविध विषयांवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. सिकलसेल तपासणी कार्यक्रम मिशन मोडमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमावर भर देण्यात आला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या संकल्पनेनुसार सर्व आवश्यक उपाययोजना, राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवा आणि मोबाईल मेडिकल युनिट्स (एमएमयू) साठी खर्चाचे नियम, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या विविध माहिती तंत्रज्ञान पोर्टल्समध्ये ABHA IDs तयार करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त मुलांमधील कुपोषण, सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी जागरूकता आणि क्षमता यावर चर्चा झाली.

 बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे आरोग्य सेवेच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक अशा तिन्ही स्तरांमध्ये आरोग्य सेवांचे वितरण मजबूत होईल, ज्यामुळे नागरिकांना न्याय्य, परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्य सेवांचा सार्वत्रिक प्रवेश मिळेल, असे मांडविय म्हणाले.

 

 

 

 

 

 

 

G.Chippalkatti /P.Jambhekar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1857613) Visitor Counter : 272