पंतप्रधान कार्यालय

सर्व राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रम मंत्र्यांच्या सोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या राष्ट्रीय श्रम परिषदेत पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

Posted On: 25 AUG 2022 6:24PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 25 ऑगस्‍ट 2022

 

नमस्कार,

चंदिगडचे प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री रामेश्वर तेली जी, सर्व राज्यांचे आदरणीय श्रम मंत्री , श्रमसचिव, अन्य मान्यवर आणि उपस्थित महिला व पुरुषवर्ग, मी सर्वात प्रथम भगवान तिरुपती बालाजीच्या चरणी नमस्कार करतो. ज्या पवित्र स्थानावर आपण सर्व उपस्थित आहात ते स्थान भारताच्या कष्टांचे आणि सामर्थ्याचे साक्षीदार आहे, या परिषदेमध्ये जे विचार चर्चेमधून बाहेर निघतील, ते देशाच्या श्रम सामर्थ्याला मजबूत करतील याचे मला खात्री आहे. या आयोजनासाठी मी आपणा सर्वांचे आणि खास करून श्रम मंत्रालयाचे अभिनंदन करतो.

मित्रहो,

या 15 ऑगस्टला देशाने आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केली आहेत, स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात प्रवेश केला आहे. अमृतकाळात विकसित होत असलेल्या भारत निर्माण साठी आमची जी स्वप्ने आहेत , ज्या आकांक्षा आहेत त्या साकार करताना भारताची श्रमशक्ती मुख्य भूमिका बजावणार आहे.याच विचारांनी देश संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या करोडो श्रमिक साथीदारांसाठी अखंड काम करत आहे.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अशा अनेक योजनांनी श्रमिकांसाठी एक प्रकारे सुरक्षा कवच बहाल केले आहे अशा योजनांमुळे देश आपल्या कष्टांनाही तेवढाच मान देतो अशी भावना असंघटित क्षेत्रांतील श्रमिकांच्या मनात जागृत झाली आहे. आपल्याला केंद्र आणि राज्यांच्या अशा सर्व प्रयत्नांना पूर्ण संवेदनशीलतेने एकत्र आणणे आवश्यक आहे जेणेकरून श्रमिकांना त्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल.

मित्रहो,

देशाच्या या प्रयत्नांचा प्रभाव आपल्या अर्थव्यवस्थेवर केवढा पडलेला आहे त्याचे प्रत्यंतर आपल्याला कोरोना काळात आलेले आहे. इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम मुळे लाखो छोट्या उद्योगांना मदत मिळाली आहे.

साधारण दीड कोटी लोकांना आपला रोजगार गमावावा लागला असता ,ते या योजनेमुळे झाले नाही. ते रोजगार वाचले, असे एका अभ्यासावरून दिसून आले. करोनाच्या कालखंडात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातूनही कर्मचाऱ्यांना मोठी मदत देण्यात आली. हजारो कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना आगाऊ उचल म्हणून दिले गेले.

आणि मित्रहो, आज आपण बघतोच आहोत की ज्या प्रकारे गरज असताना देशाने आपल्या श्रमिकांना सहकार्य केले तसेच या महामारीतून उभारी घेण्यासाठी श्रमिकांनी आपली पूर्ण ताकद लावली आहे. आज भारत पुन्हा जगातील सर्वात वेगाने पुढे जाणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उभारत आहे याचे मोठे श्रेय आपल्या श्रमिकांनाच जाते.

साथियों,

देशातील प्रत्येक श्रमिकाला सामाजिक सुरक्षेच्या वर्तुळात आणण्यासाठी ज्या प्रकारे काम होत आहे त्याचे एक उदाहरण म्हणजे ई-श्रम पोर्टल हे सुद्धा आहे. हे पोर्टल गेल्यावर्षी सुरू केले गेले, जेणेकरून असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना उपलब्ध होऊ शकेल असा आधार संलग्न नॅशनल डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार होईल. या वर्षाभरातच चारशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कामे करणारे जवळपास 28 कोटी श्रमिक या पोर्टलशी जोडले गेले आहेत. याचा फायदा विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, घरापासून दूरच्या ठिकाणी राहून काम करणारे मजूर आणि घर-कामगार यांना मिळत आहे. आता या लोकांनासुद्धा युनिवर्सल अकाउंट नंबर यासारख्या सुविधांचा फायदा मिळत आहे.

मित्रांनो,

असे बरेचसे कामगार कायदे आहेत जे इंग्रजांच्या काळापासून आपल्या देशात चालत आलेले आहेत,हे तुम्हा सर्वांना चांगलेच माहीत आहे.  गेल्या आठ वर्षांत देशातील गुलामगिरीच्या काळातील कायदे आणि गुलामगिरीची मानसिकता संपुष्टात आणण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे.  देश आता असे जुनाट कामगार कायदे बदलत आहे, त्यात सुधारणा करत आहे आणि त्यांना सुलभ  करत आहे.  या विचारानेच आम्ही 29 कामगार कायदे 4 सोप्या कामगार संहितेत बदलले आहेत.  यामुळे आपल्या कामगार बंधूंना किमान वेतन , रोजगार सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा प्राप्त होऊन ते सामर्थ्यवान होतील.  नवीन कामगार संहितेमध्ये "आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगार" च्या व्याख्येत देखील सुधारणा केली गेली आहे.  आमच्या स्थलांतरित कामगार बंधू-भगिनींनाही 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' सारख्या योजनांमधून सुद्धा बरीचशी मदत मिळाली आहे.

मित्रांनो,

अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी.  जग झपाट्याने बदलत आहे.  जर आपण पुरेशा वेगाने तयारी केली नाही तर आपण मागे राहण्याचा धोका आहे.  पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीचा फायदा घेण्यात भारत मागे पडला होता.  आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी भारताला जलदगतीने निर्णय घ्यावे लागतील आणि त्यांची अंमलबजावणीही वेगाने करावी लागेल. बदलत्या काळानुसार नोकऱ्यांचे स्वरूप ज्या प्रकारे बदलत आहे, ते तुम्हीही पाहत आहात.

आज जग डिजिटल युगात प्रवेश करत आहे, संपूर्ण जागतिक वातावरण झपाट्याने बदलत आहे.  आज, आपण सर्वजण एक गिग अर्थव्यवस्था आणि प्लाटफॉर्म अर्थव्यवस्था म्हणून रोजगारासाठीची एक नवीन व्यवस्था पाहत आहोत.  ऑनलाइन शॉपिंग,ऑनलाइन आरोग्यसेवा,ऑनलाइन टॅक्सी आणि ऑनलाइन खाद्यान्न वस्तू  वितरण हे आज शहरी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहेत.  या नव्या बाजारपेठेत लाखो तरुण या सेवांना गती देण्याचं कार्य करत आहेत.  या नवीन संधींसाठी आमची योग्य धोरणे आणि योग्य प्रयत्न भारताला या क्षेत्रात जगात आघाडीवर नेण्यासाठी मदत करतील.

मित्रांनो,

देशाचे 'कामगार' मंत्रालय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळात '2047, या वर्षासाठी आपले 'व्हिजन' तयार करत आहे. आम्ही कामाच्या ठिकाणाची लवचिकता, घरामधून काम करण्यासाठी परिसंस्था अशा भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन काम करतोय.

भविष्यात कामांच्या तासांमध्ये पण लवचिकतेची गरज आहे.  महिलांच्या सहभागाची वाढीव संधी म्हणून सुद्धा आम्ही कामाच्या ठिकाणाची लवचिकता यासारखी प्रणाली वापरू शकतो.

या 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून मी देशाच्या स्त्रीशक्तीला पूर्ण भागीदारीचे आवाहन केले आहे.  महिला शक्तीचा योग्य वापर करून भारत आपली उद्दिष्टे जलदगतीने साध्य करू शकतो.  देशात नव्याने उदयास येत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये महिलांसाठी आपण काय करू शकतो, या दिशेनेही आपण विचार केला पाहिजे.

मित्रांनो,

21व्या शतकातील भारताचे यश आपण आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा कितपत वापर करतो यावरही अवलंबून असेल. उच्च दर्जाचे कुशल कामगार निर्माण करून आपण जागतिक संधींचा लाभ घेऊ शकतो.  भारत जगातील अनेक देशांसोबत स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी करारही करत आहे. देशातील सर्व राज्यांनी या संधींचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न वाढवले पाहिजेत, तसंच एकमेकांकडून शिकलंही पाहिजे.

मित्रांनो,

आज जेव्हा आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या प्रसंगी एकत्र आलो आहोत, तेव्हा मी सर्व राज्यांना आणि तुम्हा सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो.  तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की आमचे बांधकाम आणि बांधकाम कामगार हे आमच्या कार्यबळाचा अविभाज्य भाग आहेत.  त्यांच्यासाठी जो उपकर  लावण्यात आला आहे, त्याचा पुरेपूर वापर करणे आवश्यक आहे.

मला सांगण्यात आले आहे की या उपकराच्या माध्यमातून आलेल्या उपकरांपैकी सुमारे 38,000 कोटी रुपये राज्यांनी अद्याप वापरलेले नाहीत.  आयुष्मान भारत योजने बरोबरच कर्मचारी राज्य विमा योजना' अधिकाधिक कामगारांना कसा लाभ देऊ शकेल याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल.

मला खात्री आहे की आमचे हे सामूहिक प्रयत्न देशाची वास्तव क्षमता प्रकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.  याच विश्वासाने, तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार!  मी हेही खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो की या दोन दिवसांच्या चर्चेत तुम्ही देशाच्या श्रमशक्तीची क्षमता नव्या निर्धाराने, नव्या आत्मविश्वासाने वाढवू शकाल.

खूप खूप धन्यवाद!

 

* * *

Gopal C/N.Chitale/Vijaya/Gajendra/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1856068) Visitor Counter : 137