ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ  ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ(ਪੀਐੱਣ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਤਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 11.37 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਯੋਨਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਨਜਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਆਹੁਜਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਅਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੇਹਰਦਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ।

***

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ