नवी दिल्‍ली, 24 ऑगस्‍ट 2022

देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारच्या शहरी विकास विभागाच्या भागीदारीने केंद्रीय वित्त  मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या पायाभूत सुविधा अर्थ सचिवालयाने (IFS) महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्य सरकारांसह पायाभूत सुविधांवर भर देणारी कार्यशाळा आयोजित केली होती. 22 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये ही कार्यशाळा झाली.

महत्वाच्या  पायाभूत सुविधा मंत्रालयांसह राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियोजित कार्यशाळांच्या मालिकेतील ही पहिली कार्यशाळा आहे. मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेताना प्रकल्प प्राधिकरणांना भेडसावणाऱ्या वास्तव समस्या समजून घेणे हा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे.

कार्यशाळेत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग यासारख्या केंद्रीय मंत्रालयांच्या तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग (NHAI), पायाभूत सुविधा विकास लि. (NHIDCL), सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (CTUIL) या त्यांच्या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सादरीकरण केले.

या कार्यशाळेत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्य सरकारांमधील 50 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.

राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ ,इत्यादींच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यान्वित करताना त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि   सहकार्याची आवश्यकता असलेली क्षेत्रे याविषयी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयातील अधिकारी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीतील अधिकारी यांच्याशी  संवाद साधण्याची  संधी या कार्यशाळेच्या निमित्ताने राज्यातील अधिकाऱ्यांना मिळाली.

कार्यशाळेत महानगरपालिका बाँड्स आणि राज्यांनी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांसह  शहरी वित्तपुरवठा पर्याय वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर पॅनेल चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या विशिष्ट सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणांची आवश्यकता आणि त्यासाठी त्यांची तयारी यावर कार्यशाळेत भर दिला गेला. पीपीपी प्रकल्पांना आर्थिक साहाय्यासाठी निधी आणि योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळविण्याच्या  यंत्रणेसह नवीन पॅनेल केलेल्या व्यवहार सल्लागारांचा वापर करण्याच्या यंत्रणेची माहिती आर्थिक व्यवहार विभागाने राज्य सरकारांना दिली.

म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केटमध्ये नवा उत्साह आणण्याच्या मार्गांसह नगरपालिका वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या यंत्रणेवर विशेष सत्र आयोजित केले होते. पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला सुरुवात करण्यासाठी राज्याच्या पीपीपी धोरणाची आवश्यकता या विषयावरही एक सत्र झाले. राज्यांनी सांगितलेल्या समस्या, अडथळे आणि मुद्द्यांची दखल संबंधित मंत्रालयाने घेतली.

सहभागी राज्यांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींमधून शिकण्याची संधी कार्यशाळेने दिली.

* * *

N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai