नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022

 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विभागांना भारताला जर जागतिक उत्पादन केंद्र बनवायचे असेल तर जमीन व्यवस्थापन पद्धती निर्दोष असली पाहिजे, याची सुनिश्चिती करण्याचे आवाहन केले आहे. ते आज उपग्रह आणि मानवरहित रिमोट वाहन उपक्रम उत्कृष्टता केंद्राने (सीओई-एसयूआरव्हीईआय) विकसित केलेल्या भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) आधारित उपयोजनद्वारे माहितीचा प्रसार करण्याकरता आयोजित वेबिनारच्या उद्घाटन सत्रात  बोलत होते. या उपयोजनांचा वापर सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विभाग, नगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणे यांना ही प्रणाली करता येणार आहे.

संरक्षणमंत्री म्हणाले की खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने, सीओई-एसयूआरव्हीईआय जमिनीचे सर्वेक्षण, विश्लेषण आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित देशाच्या आवश्यकता भागवणारे एक थांबा केंद्र म्हणून होण्याच्या दिशेने झपाट्याने पुढे  जात आहे. सीओई-एसयूआरव्हीईआयने विकसित केलेले उपयोजनांमध्ये बदल त्वरित शोधणे, जमिनीच्या वापराचे विश्लेषण आणि 3D प्रतिमा विश्लेषण यांचा समावेश आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेअर हे संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर झालेली अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे त्वरित शोधून काढते. या उपयोजनात नॅशनल रिमोट सेन्सिंग केंद्रांकडे आलेल्या उपग्रहीय प्रतिमांचा उपयोग केला जातो आणि ते सर्व 62 कँटोन्मेंट बोर्ड (छावणी मंडळ)  भागांत तैनात केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून कँटोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमिनीवर कायमस्वरूप कोणते बदल झाले आहेत, ते ओळखण्यास सक्षम होतात आणि हे बदल अधिकृत आहेत की सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीविना करण्यात आले  आहेत, हे तपासण्यासाठीही ते सक्षम होतात. यामुळे सीईओंना अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणांविरोधात आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई योग्य वेळेत सुरू करण्यास मदत होते. याआधी, अशी अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे ही प्रत्यक्ष तेथे जाऊन पाहून शोधावी लागत होती. राजनाथ सिंग यांनी हे स़ॉफ्टवेअर परिणामकारक आणि वेळेची बचत करणारे आहे, ज्यामुळे जमीन धारणा विभाग आणि जमीन वापर करणाऱ्या विभागांची देखरेख करण्याची क्षमता वाढेल, असे सांगितले. तसेच अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांना रोखता येईल.

नॅसंट इन्फोटेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. च्या सक्रीय सहभागाने विकसित करण्यात आलेल्या जमीन वापर विश्लेषण सॉफ्टवेअर देशाच्या कोणत्याही भागात असलेल्या कोणत्याही जागेचे विश्लेषण जीआयएस आणि आरएसच्या (रिमोट सेन्सिंग) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करता येते. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, केवळ संरक्षण मंत्रालयच नव्हे तर हे साधन इतर सरकारी आणि राज्यांच्या विभागांनाही सहाय्यकारी आहे. असित्वात असलेल्या जमिनीचा सर्वोत्कृष्ट वापर होईल, याची सुनिश्चिती ते करते. सीओई-एसयूआरव्हीईआयच्या 3D प्रतिमा विश्लेषण आणि पर्वतीय प्रदेशांतील जमिनीच्या प्रत्यक्ष प्रतिमा पाहण्याची क्षमता असलेले सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली.

 

 S.Patil/U.Kulkarni/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1848546) Visitor Counter : 133