अंतराळ विभाग
सरकारद्वारे नागरी सेवा परीक्षा -2012(CSE) पासून भारतीय प्रशासकीय अधिकार्यांची (IAS) वार्षिक संख्या 180 पर्यंत सतत वाढविण्यात आली आहे तसेच भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांची (IPS) संख्या नागरी सेवा परीक्षा -2020 पासून 200 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली
दिनांक 01.01.2022 पर्यंत, विविध राज्यांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 1472 आणि भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 864 जागा रिक्त आहेत
Posted On:
04 AUG 2022 9:02PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
सरकारने नागरी सेवा परीक्षा (CSE)-2012 द्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांची(IAS)वार्षिक संख्या 180 पर्यंत वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे नागरी सेवा परीक्षा -2020 द्वारे भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) अधिकार्यांची संख्या 200 पर्यंत वाढवली आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणाले की, बसवान समितीच्या शिफारशींच्या आधारे थेट भरती केलेल्या (DR) आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या योग्य प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.या समितीने अशी शिफारस देखील केली होती की 180 च्या वर ही संख्या वाढविण्यात आली तर a) गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागेल; b)लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी एलबीएसएनएए(LBSNAA) ची क्षमता ओलांडली जाईल आणि; c) यामुळे विशेष करून भारत सरकारमधील वरिष्ठ पदांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांच्या करिअरच्या बढती प्रक्रियेच्या अनुक्रमामध्ये यामुळे प्रश्न निर्माण होतील.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, 01.01.2022 पर्यंत विविध राज्यांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांच्या 1472 आणि पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 864 जागा रिक्त आहेत.ते पुढे म्हणाले की रिक्त पदे निर्माण होणे आणि भरणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) दरवर्षी आयएएस आणि आयपीएस श्रेणीत थेट भरतीच्या आधारावर रिक्त जागा भरण्यासाठी नागरी सेवा परीक्षा (CSE) आयोजित करते.
पदोन्नती कोट्यातील रिक्त जागा भरण्यासाठी, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) द्वारे राज्य सरकारांसह निवड समितीच्या बैठका घेतल्या जातात, अशी माहिती देखील डॉ.सिंह यांनी यावेळी दिली.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1848544)
Visitor Counter : 167