वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के तहत भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित


 संबंधित निकायों के बीच प्रोफेशनल सेवाओं में योग्यता की मान्यता; और सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौता सहित एमआरए/एमओयू पर बातचीत की शुरुआत

अतिरिक्त बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई

Posted On: 04 AUG 2022 2:05PM by PIB Delhi

भारत और मॉरीशस ने 01-03 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. श्रीकर के रेड्डी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और श्री नारायणदुथ बूधू, निदेशक, व्यापार नीति, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मॉरीशस सरकार ने की। इस बैठक में दोनों ही देशों के संबंधित सरकारी प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

1 अप्रैल 2021 को लागू हुए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के सामान्य कामकाज और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था। सीईसीपीए दरअसल अफ्रीका के किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।

दोनों ही पक्षों ने यह बात रेखांकित की कि दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं मजबूत आर्थिक संबंध ऐतिहासिक सीईसीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही नई ऊंचाई को छू गए। भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यापार, जो कि 2021-22 में बढ़कर 786.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और जो कि 2019-20 में 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, में वृद्धि की सराहना करते हुए दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को और ज्‍यादा बढ़ाने एवं विशेष रूप से सीईसीपीए के तहत द्विपक्षीय संबंध की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

दोनों ही पक्ष सीईसीपीए में सामान्य आर्थिक सहयोग (जीईसी) अध्याय और ऑटोमैटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म (एटीएसएम) को शामिल करने पर सहमत हो गए।

 

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