ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪੀਐੱਮਓ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐੱਸਈ-2012 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰੀਖਿਆ (ਸੀਐੱਸਈ) ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਗਿਣਤੀ 180 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐੱਸਈ-2020 ਤੋਂ ਸੀਐੱਸਈ ਰਾਹੀਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ (ਡੀਆਰ) ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 180 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ a) ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ; b) ਐੱਲਬੀਐੱਸਐੱਨਏਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ c) ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 01.01.2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿੱਚ 1472 ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ 864 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰੀਖਿਆ (ਸੀਐੱਸਈ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ